‘सम्माननीयज्यू,

(१) सबै तहका अदालतलहरूमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटि कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिकाले आफैँले जनआस्था वृद्धि गर्न नसकेको आम सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणबाट समेत अदालतप्रति वितृष्णा फैलने गतिविधिहरू भएको महसुस गरिएकाले पेसीसूची तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा (१) एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (automation) मार्फत पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।

(२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७६ (६क) तत्काल खारेज गरी पुराना मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निश्चित बार वा सबै दिन सबै बेन्चमा २, ३ वटा पर्ने गरी पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(३) संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवादहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(४) साप्ताहिक तथा दैनिक पेसीसूचीमा मुद्दा स्थगित हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा समान आधार र कारणका आधारमा स्थगित गरियोस् ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले ०७७ साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. लाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मुद्दाको पेसी तोक्दा हुने ‘सेटिङ, चलखेल’ बारे उल्लेखित केही बुँदा हुन् यी । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभन्दा केही दिनअघि ५० जनाभन्दा बढी न्यायका मर्मज्ञहरू वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरि उप्रेती, भिमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई लगायतले नेपाल बार एसोसिएसनलाई २१ बुँदे ‘ध्यानाकर्षण र अपिल’ बुझाएका थिए । त्यो अपिलको १२ नं. बुँदामा पेसी सूचीहरूको मनोमानी कस्तो छ ? उल्लेख छ ।

‘१२) अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न प्रकाशित गरिने पेसी सूचीहरूको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी हुँदै आएको छ । अङ्कानुक्रमबाट पेसी तोकिने अभ्यासमा अक्षरानुक्रममा तोकिने अर्को प्रकारको पेसी सूचीको प्रादुर्भाव भयो । पुरानो मुद्दालाई कि त स्थगित सूचीमा राख्ने कि त अक्षरानुक्रमपछि पालै नआउने गरी तल्लो क्रममा तोक्ने‚ मुद्दा स्थगित गर्दा मनोमानी रूपमा गर्ने‚ एकै खालका मुद्दाहरूमा अरू मुद्दा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा अर्को इजलासमा छुट्टै तोकेर मिलाउने‚ इजलासको गठनमा मुद्दाको प्रकृति‚ विगो‚ मुद्दाका पक्षको हैसियत आदि हेरेर त्यसै अनुरूप आफ्ना प्रभावका न्यायाधीशमा पार्ने वा नपार्ने गरी इजलासको गठन गर्ने‚ इजलासको गठनबाटै अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजालस गठन गरेका दृष्टान्तहरू त प्रत्येक दिन नै देख्नुपर्ने भएको छ ।’

प्रधानन्यायाशीध चोलेन्द्र शम्शेर जबरा 

५० जनाभन्दा बढी अगुवा कानुन व्यवसायीहरूले दबाब दिएकै परिणाम– नेपाल बार एसोसिएसनले साउन २५ मा प्रधान न्यायाधीश ज.ब.रा. समक्ष १७ बुँदे ‘ध्यानाकर्षण’ पत्र थमाएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको गत भदौ २५ गते नै एक महिना पुगिसकेको छ । तर सम्बन्धित निकायले कानुनी ज्ञाता र बारको यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । फलतः पेसी तोक्ने कार्यमा विद्युतीय स्वचालित प्रणालीले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ​बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अदालतको बदनाम नै पेसी तोक्ने कामबाट भइरहेको छ । ‘यो मुद्दा तिमीले हेर्ने, यो मुद्दा तिमीले हेर्ने भनेर व्यक्तिले पेसी तोक्ने काम बन्द हुनुपर्छ । केसी भन्छन्, ‘अब उप्रान्त पेसी कम्प्युटराइज्ड हुनुपर्छ ।’ वर्षौंदेखि उठिरहेको आवाजको सुनुवाइ नभएकोमा केसी अचम्म मान्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अदालतको बदनाम नै पेसी तोक्ने कामबाट भइरहेको छ । ‘यो मुद्दा तिमीले हेर्ने, यो मुद्दा तिमीले हेर्ने भनेर व्यक्तिले पेसी तोक्ने काम बन्द हुनुपर्छ । केसी भन्छन्, ‘अब उप्रान्त पेसी कम्प्युटराइज्ड हुनुपर्छ ।’ वर्षौंदेखि उठिरहेको आवाजको सुनुवाइ नभएकोमा केसी अचम्म मान्छन् ।

कानुनी भाषामा पेसी भनेको मुद्दाको सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना हो । यो दैनिक र साप्ताहिक दुवै हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार दैनिक पेसीमा आजको कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने भनेर प्रधान न्यायाधीशले तोक्छन् । साप्ताहिक पेसीमा चाहिँ साता दिनपछि यो–यो मुद्दा हेरिन्छ भनेर तोकिन्छ । तर कुन न्यायाधीशले हेर्दैछन् भन्ने खुलाइएको हुँदैन । त्यही दिन मात्र न्यायाधीश तोकिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘पेसी तोक्ने क्रममा आर्थिक चलखेल, नातागोता, पहुँचवालाहरूको भनसुनको प्रभावमा परेर कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने, कुन न्यायाधीशकोमा नपार्ने खेल हुन्छ ।’ उप्रेतीका अनुसार पेसी यति धेरै विवादमा आउनुको कारण शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति हो । ‘यो सोच भनेको आफू कानुनको दायरामा बस्ने होइन, आफ्नो इसारामा कानुन चलाउने प्रवृत्ति हावी भएकाले हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘पेसी तोक्ने क्रममा आर्थिक चलखेल, नातागोता, पहुँचवालाहरूको भनसुनको प्रभावमा परेर कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने, कुन न्यायाधीशकोमा नपार्ने खेल हुन्छ ।’ उप्रेतीका अनुसार पेसी यति धेरै विवादमा आउनुको कारण शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति हो । ‘यो सोच भनेको आफू कानुनको दायरामा बस्ने होइन, आफ्नो इसारामा कानुन चलाउने प्रवृत्ति हावी भएकाले हो’, उप्रेती थप्छन्, ‘दोस्रो जसले न्यायालयलाई षड्यन्त्रको मैदान बनाए, तिनीहरू कहिल्यै कारवाहीको भागेदार बन्नु परेन । सबै उम्किए । त्यसैले पछि आउनेहरूले पनि पेसी तोक्ने क्रममा पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गठित ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०६४’ ले मुद्दाको पेसी तोक्दाका विकृतिमाथि ठाउँ–ठाउँमा उजागर गरेको छ । शाही न्याय सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४० को पृष्ठ ६ लाई उद्धृत गर्दै पृष्ठ १२ मा लेखिएको छ, ‘अरू क्षेत्रको भ्रष्टाचारले भन्दा अदालतमा हुने भ्रष्टाचारले राष्ट्र र समाजमा बढी नराम्रो प्रभाव पार्दछ ।’ यद्यपि अदालतमा नग्न भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा पहिलो कारण नै पेसी तोक्ने त्रुटि रहेको सर्वोच्च अदालतका बहालवाल, पूर्व न्यायाधीश, थुप्रै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तासँगको कुराकानी, विभिन्न ध्यानाकर्षण पत्र, प्रतिवेदनहरूको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ ।

अर्याल संयोजकत्वको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४÷७५ मा लेखिएको छ, ‘एउटै मुद्दाको पेसीका लागि दर्जनौँ दर्जन पटक कानुन व्यवसायीले अदालत धाइरहनुपरेको छ । मुद्दाको पालो पर्खिरहनु परेको हुन्छ । अनावश्यक रूपमा अदालतको प्राङ्गणमा घुम्दा घुम्दै रुँदारुँदै समयको बर्बादी भइरहेको हुन्छ । यसबाट एकातर्फ सेवाग्राहीहरू नदेखिँदो र नपत्याउँदो किसिमले अनावश्यक रूपमा अनौपचारिक किसिमले अदालतमा भैपरी आउने खर्च व्यहोर्न र समय बिताउन बाध्य हुन्छन् भने अर्कोतर्फ मुद्दाका पक्षले दिने शुल्कमा मात्र निर्भर रहने कानुन व्यवसायीहरू एकै शुल्कमा अनेकौँ पटक अदालत जानुपर्ने बाध्यताको सिकार बन्न पुगेका हुन्छन् । यसबाट मुद्दामा झेलको खेल खेल्न अदालत प्रवेश गरेका माहिर खेलाडीहरूलाई भने फाइदा पुगेको हुन्छ । ...समस्या के हो कहाँ छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । अब त न्याय र कानुनको क्षेत्रमा देश÷विदेशको अनुभवसमेत समेटेका थुप्रै मानिस भइसकेका छन् । तर पनि किन समस्या भने झन्–झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ? बुझ्न कठिन भएको छ ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार बदनियतले पेसी तोक्दा खासगरी पाँचवटा कुरा खेलिन्छ । एक– कुन न्यायाधीशको इजलासमा र मुद्दालाई कति नम्बरमा पार्ने । दुई– मन नपरेका मुद्दा फैसला हुन नदिनु छ भने हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पारिन्छ । यसमा पनि दुईवटा विधि छ । एकातिर पहिले नै हेरिसकेको न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । अर्कातिर कानुन व्यवसायी नाता परे पनि हेर्न मिल्दैन । तेस्रो– पालो नआउने गरी राखिन्छ वा पेसीबाटै स्थगित गरिन्छ । चौथो– अनावश्यक आदेश गरेर पनि पन्छाइन्छ । पाचौँ– निकै नै पन्छाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने राय बाझ्न सक्ने सम्भावना भएका न्यायाधीशको दुई सदस्यीय इजलासमा पारिन्छ । राय बाझेपछि फैसला लेख्नै पत्याई नसक्नु समय लाग्छ । ‘एक–दुई पटक हेर्न नमिल्नेमा, एक–दुई पटक पालो नआउनेमा, दुई–चार पटक विपक्षीका कारण पेसी तोकेर मुद्दालाई लम्ब्याइन्छ । आफू अनुकूल मुद्दा छ भने चाहिँ भटाभट प्रक्रियामा लगिन्छ’, नेपाल बार एसोसिएसनका एक जना पदाधिकारी भन्छन् ‘यसरी पेसी तोक्दा नै मुद्दा चक्कर नै चक्करमा पारिन्छ । अनि मोलमोलाई गरिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल संयोजकत्वको समितिले पेसीबारे गरेको टिप्पणी

हेर्दाहेर्दैको मुद्दा तत्काल भोलिपल्टै पेसीमा राख्न केले बाधा पुर्‍याउँछ ? महिनौँपछिको पेसी चढाउँदा सुरुदेखि नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । समय र श्रम अनाहकमा खेर जान्छ ।

पेसीको बदमासीबारे १३ वर्षअघि नै अर्याल प्रतिवदेनले ‘पेसी प्रथा र निसु पद्धति’ शीर्षकमा व्याख्या गरेको छ, ‘देवानी, फौजदारी र अन्य विषयका एकै प्रकृतिका मुद्दाहरू एउटै इजलासबाट हेर्ने सम्बन्धमा केही प्रयास भए तापनि समग्रमा पेसीप्रथा अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । सअमा (सर्वोच्च अदालत–रातोपाटी) अग्राधिकार पाएका मुद्दाहरूलाई प्रत्येक इजलासमा राख्न सकिनेमा एउटै इजलासमा राखिदिँदा अग्राधिकार पाएका मुद्दाले पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । हेर्दाहेर्दैको मुद्दा तत्काल भोलिपल्टै पेसीमा राख्न केले बाधा पुर्‍याउँछ ? महिनौँपछिको पेसी चढाउँदा सुरुदेखि नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । समय र श्रम अनाहकमा खेर जान्छ । पुनरावेदन तहमा प्रशासनबाट मुद्दाको मिसिल झिकाई प्राप्त भएपछि पेसी चढाउने परिपाटी अवलम्बन गर्न मिल्छ । सुरु अदालतमा पनि फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन र प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएको अवस्थामा नै प्रमाण लिखतका रूपमा उल्लेख गरिएका लिखतहरूको सान्दर्भिकता हेरी–विचारी मात्र दर्ता गर्ने र दर्ता भएपछि स्रेस्तेदारले सम्बन्धित लिखत झिकाई पेस गर्न लगाई प्राप्त भएपछि पेसी चढाउने व्यवस्था गर्न पनि नसकिने होइन ।’ (पृष्ठ ८०)

पेसीको विकृतिमाथि थप उल्लेख छ, ‘त्यस्तै सअमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने विषयक निवेदन दायर भएको अवस्थामा सामान्यतया सबैजसो मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश हुने गरेकोमा किन मिसिल नै नआई पेसी चढाइन्छ ? के निवेदन दर्ता हुनसाथ मिसिल झिकाई मिसिल आएपछि मात्र पेसीमा चढाउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन भनी धेरैले प्रश्न उठाएको पाइयो ।’ (ऐ, ऐ) त्यही प्रतिवेदनमा ‘पेसी स्थगित गर्ने व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने’  शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘छिट्टोभन्दा छिट्टो टुङ्गिनु पर्ने प्रकृतिको विवादमा विनासङ्कोच मुद्दा हट्ने–हटाउने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ । न्याय साध्य हो र न्याय जनताका लागि चाहिने हो भन्ने सूत्रलाई मनन गरी मुद्दा छिटोछरितो ढङ्गले कुशलतापूर्वक छिनिउन् भन्नका लागि मुद्दा हटाउने प्रथालाई शीघ्रातिशीघ्र कम गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ । मुद्दा हटाउन बिरामी नै कारण जनाउनुपर्ने कुरा अव्यावहारिक छ ।’ (पृष्ठ २०६ मा)

पेसीका विकृतिमाथि वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आए पनि, अध्ययन प्रतिवेदनहरू बन्ने र थन्किने क्रम भए पनि त्यसलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान सबैजसो प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रयत्न गरिरहेको देखिँदैन । बरु कसैले कम, कसैले बढी होला, प्रायशः प्रधान न्यायाधीशले पेसीलाई न्यायको तराजुभन्दा शक्तिको स्रोत नै बनाइरहेको पाइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा अदालतमा विकृति, विसङ्गती, बिचौलिया र भ्रष्टाचार बढ्दै जानुभित्रका धेरै कुरामध्ये एउटा प्रमुख कारण पेसी हो । अर्यालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरूले पेसीको राम्रो व्यवस्थापन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरी सबै न्यायाधीशहरूलाई समभावले हेर्ने, आफूले आफैँलाई इमानदारितामा बाँध्ने नियत राखेर ‘फुल कोर्ट’ मा लगेर पास गरेर त्यसअनुसार पेसी तोक्ने हो भने न्यायालयलाई धेरै हदसम्म सुधारमा ल्याउन सकिन्छ । ‘प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो अधिकार कुष्ठित गरेर पेसीलाई व्यवस्थित गर्न चाहँदैनन्’, अर्यालको कथन छ, ‘आफूले पाएको अधिकारलाई विवेकसम्मत रूपले प्रयोग गर्ने प्रधान न्यायाधीश बिरलै पाइएको छ । त्यसैले पेसी भ्रष्टाचारको ठूलो औजार र सधैँ विवादास्पद बन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता  श्रीहरि अर्याल

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा अदालतमा विकृति, विसङ्गती, बिचौलिया र भ्रष्टाचार बढ्दै जानुभित्रका धेरै कुरामध्ये एउटा प्रमुख कारण पेसी हो । अर्यालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरूले पेसीको राम्रो व्यवस्थापन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरी सबै न्यायाधीशहरूलाई समभावले हेर्ने, आफूले आफैँलाई इमानदारितामा बाँध्ने नियत राखेर ‘फुल कोर्ट’ मा लगेर पास गरेर त्यसअनुसार पेसी तोक्ने हो भने न्यायालयलाई धेरै हदसम्म सुधारमा ल्याउन सकिन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार पेसीबाटै ‘सेटिङ’ मिलाएको मुद्दा इजलासमा पर्‍यो भने अरू मुद्दाहरूलाई यो वा त्यो बहानामा पन्छाएर त्यसमा फड्को मारिन्छ । उदाहरणका लागि सेटिङको मुद्दा ५ नम्बरमा छ भने १, २, ३, ४ का मुद्दामा कागज झिकाउने, साक्षी झिकाउने जस्ता आदेश गर्दै त्यसमा पुगिन्छ । प्रायशः ‘इन्ट्रिग्रिटी’ भएका न्यायाधीशहरूले मध्यान्तरपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दैनन् । तर सेटिङ भएका मुद्दामा भने मध्यान्तरपछि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिन्छ । पेसीमा मुद्दाको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । जस्तो कि फौजदारी, भ्रष्टाचार, प्रहरी, स्वास्थ्यलगायतका मुद्दा कुन–दिन चढाउने भनिएको पनि छ । प्राथमिकताका मुद्दा पनि हुन्छन् । थुनुवा, वृद्धा, महिला, अग्राधिकार दिएका मुद्दा पनि हुन्छन् । तर पेसी तोक्दा त्यसको पनि सन्तुलन मिलाइँदैन । कतिसम्म भने पेसी सेटिङ मिलाएको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बिदामा नबस्ने र बस्ने खेलसमेत हुन्छ । जानकारका अनुसार पछिल्ला दिनमा त नाम चलेका र सञ्चार माध्यमले स्थान पाउने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका शब्दमा नेपालमा अदालतको स्थापना भए यता ०५९ मङ्सिर २० गते केदारनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश बन्नु अघिसम्म धेरै न्यायाधीश भएका जिल्लाहरूमा गोला प्रथाबाट पेसी तोकिन्थ्यो । उपाध्यायले निर्णय गरेर गोला प्रथा हटाए । पछिल्ला वर्षमा जिल्लाहरूमा मुद्दा दर्ता भएदेखि जुन न्यायाधीश तोकिन्छ, अन्तिम फैसला पनि त्यही न्यायाधीशले गर्छन् । त्यसैले जिल्ला अदालतमा बिचौलिया, दलालको आवश्यकता छैन । सबै फाँटवालालले नै मिलाउँछ । यसो हुँदा जिल्ला न्यायाधीशले खराबलाई जिताउन चाहेमा सुरुदेखि नै एकपक्षीय प्रमाण मात्र सङ्कलन गर्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका भनाइमा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले पेसी तोक्छन् । परिणाम–झगडियाले जुन न्यायाधीश भन्छ, अधिकांश मुद्दा उसैको इजलासमा मुद्दा हालिदिन्छन् । यसर्थ मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश न्यायको मर्म बुझ्ने, विवेकी भएन भने फैसला नगरी पेसी तोकेर मात्र पनि घुस खान सक्छन् ।

न्यौपानेका अनुसार रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएका बेला जिल्ला अदालतमा विकृति बढेको थाहा पाएपछि उनले गोला प्रथालाई कायम गर्न टिप्पणीसमेत उठाएका थिए । टिप्पणी उठेको थाहा पाएपछि त्यसबेलाका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विरोध गरे । यसपछि रामप्रसाद श्रेष्ठले टिप्पणीमा हस्ताक्षर गर्न सकेनन् । त्यसैले गोला प्रथा कायम हुन सकेको छैन । 

अहिले अपवादलाई छाडेर अधिकांश पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले नै ‘बहालवाला प्रधान न्यायाधीशसग मिलेर’ ‘पेसीको सेटिङ मिलाउने लगायत उच्च स्तरीय बिचौलिया’को काम गरिरहेका न्यौपाने बताउँछन् । उनका भनाइमा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले पेसी तोक्छन् । परिणाम–झगडियाले जुन न्यायाधीश भन्छ, अधिकांश मुद्दा उसैको इजलासमा मुद्दा हालिदिन्छन् । यसर्थ मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश न्यायको मर्म बुझ्ने, विवेकी भएन भने फैसला नगरी पेसी तोकेर मात्र पनि घुस खान सक्छन् । आफूलाई कतिपय झगडियाहरूले दुई, चार दिन पहिले नै यो मुद्दाको ‘कजलिस्ट’ फलानोकोमा पर्छ । मैले मिलाइसकेको छु । तपाईंले वकालत गर्दा अलि सारो गरी भनिदिनुस् समेत भनेका न्यौपाने सुनाउँछन् । न्यौपानेका अनुभवमा यसो हुनुको पहिलो कारण प्रणाली नै भ्रष्ट बन्दै गइरहेको छ । ‘साँच्चिकै पीडितले न्याय पाएन भने त्यो मान्छे बहुलाउँछ । परिवार नै छिन्नभिन्न हुन्छ । मैले यस्तो देखेको छु । त्यसैले न्याय भन्ने कुरा सबैभन्दा संवेदनशील कुरा हो’, रातोपाटीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘न्यायलाई एकदमै संंवेदनशील आँखाबाट हेरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख तीनजना पात्र मात्र स्वच्छ हुने हो भने शतप्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।’

न्यौपानेका बुझाइमा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कसैले कसैलाई रकम दिनु परेन भने उनीहरूले हत्तपत्त घुस खाँदैनन् । तर समस्या के भने नियुक्तिमै रकम बुझाएर आउने संस्कार बढिरहेको छ । त्यो रकम उठाउन पेसी बेच्ने, मुद्दामा गलत फैसला गर्ने गरिएको छ । पेसीको समस्या हल गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले माग गरेबमोजिम विद्युतीय स्वचालित प्रणाली वा गोला प्रथा एउटा उपाय हुन सक्ने न्यौपाने बताउँछन् । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भने मेसिनसँग विश्वास गर्दैनन् । ‘नेपाल बारको शुद्धीकरण अभियानले नै यसलाई टुङ्ग्याउँला । म मेसिनसँग भन्दा मान्छेमा नै विस्वास गर्छु’, बस्नेत भन्छन्, ‘व्यक्ति त आज एउटा आउला । भोलि अर्को आउला । मुख्य त उसको नियत ठीक हुनु पर्‍यो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौला ‘पहिले बुद्धि राम्रो भए मात्र पेसी पनि राम्रो हुने’ बताउँछन् ।

जे होस्, सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. स्वयंले स्वीकार गरेको तथ्य हो, अदालतभित्र विकृति, विसङ्गति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार छ । त्यसैलाई निमूल गर्न भनेर उनले रोलक्रमका दुई जना प्रधान न्यायाधीशहरू समेत रहेको सुझाव समिति गठन गरेका छन् । यो लोकाचारका लागि मात्र हो वा पेसी लगायतमा देखिएका समस्या ज.ब.रा.ले सम्बोधन गर्लान् ? त्यो हेर्न कुर्नुको विकल्प छैन ।

अन्य थप

गिर्दो साख, बढ्दो विवाद : किन हुन सकेन न्यायालयको रुपान्तरण ?

न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ

न्यायालयमा विवाद उत्कर्षका ती दिन : यसरी गिर्न सुरु भयो साख

सर्वोच्च अदालतमा षड्यन्त्रका किस्सा !

न्यायालय शुद्धीकरणको सवाल : कहाँ रह्यो संविधानमा त्रुटि ?

सर्वोच्च अदालतमा २ रुपैयाँ समेत ‘घुस’

अदालतले छाड्ने–सरकारले पक्रेको पक्र्यै गर्ने : कहिलेसम्म चल्ने हो यो मुसो–बिरालोको खेल ?