पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश
शुक्रबार, १६ असोज २०७७, ०५ : ५४
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटअन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन भनेको हो ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो । पछिल्लो पटक २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सरुवा तथा संक्रमणसम्बन्धी रोगमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेमा शुल्क निर्धारण गरेर पैसा असुल्दै आएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पल शाहको स्पष्टीकरण : ‘पुजार सार्की’मा छोटो भएपनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ
-
उपेन्द्र यादवको लागि अदालतको ढोका खुला छ : राई
-
किन फुट्यो जसपा नेपाल ? यस्ता छन् अशोक राई पक्षको तीन तर्क
-
ललितपुरमा बसबाट खसेर बालिकाको मृत्यु
-
के छ केदार कार्कीले दर्ता गरेको रिटमा ? (पूर्णपाठ)
-
गठबन्धन फेर्ने गतिविधि ‘अन्डरकरेन्ट’ रूपमा चलिरहेको थियो : अध्यक्ष राई