बुटवल । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले स्पष्ट्र कानुन र कोरोना महामारीका कारण सोचेजति काम गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका आफन्तले उजुरी दिने क्रम बृद्धि भएको तर सरकारले आयोगलाई सहयोग पुग्ने कानुन नवनाईदिँदा चाहे जसरी काम गर्न नसकिएको बताए ।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलबस्तुका द्वन्द्व पीडित तथा सरोकारबालसँग छलफल कार्यक्रमामा डा.अधिकारीले पीडितहरुको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कानुन अभाव र कारोना कारणले गर्दा धेरै काम गर्न नसकिएको बताए ।

उनले आयोग लागि चाहिने कानुन बनाउनको लागि सम्वन्धीत पक्षलाई धेरै पहिलेदेखी नै अनुरोध गरिएको बताए । उनले आगामी अधिबेशनमा सम्भवत काननु बन्ने आशा राख्दै कानुन बनेपछी आयोग भटाभट काम गर्ने बताए। आयोगले हाल उजुरी माथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरे आयोग हाल ३२सय २३ उजुरी रहेका छन् ।

कार्यक्रमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपसभापति  गोविन्द खनालले आयोगले पिडितलाई परिपुरण गनुपर्ने र भविश्य यस्ता दन्द्ध नदोहोरीको सुस्चीता गर्नको लागि पिडतलाई न्याय र पिडकलाई दण्ड दिनुपर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक रुपमा बेपत्ता पारिएका या मारिएकाहरुको सालिक र पार्क ठाउँ ठाउँमा निमार्ण गरेर राहत आफन्तहरु दिन सकिने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ताको संख्या ७ सय ३० रहेको छ । जसमा ६६६ पूरुष र ६४ महिला रहेको छन् । उजुरीको संख्या ७२१ रहेको आयोगका सुचना अधिकारी सुचना अधिकारी सुमन अधिकारीले बताए । 

सशस्त्र द्धन्द्धकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले  वेपत्ता छानविन आयोगले आफुहरुलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आयोगको टोली भोलि बाँके र बदियाँ जानेको कार्यक्रम रहेको छ ।