कोरोनाभाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको बेला बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम अनुरुपमा नयाँ पाठ्यपुस्तक तयार पार्दै सार्वजनिक गरेको छ ।

गत असारदेखि नै विद्यालयहरुमा पठनपाठन भइरहेको पाठ्यक्रम अन्तर्गतका पुस्तकहरु तयार पार्दै मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गर्दै प्रमुख शिवराज सुवेदीले व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको बताए ।

केन्द्रीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा वर्तमान अवस्थामा प्रयोगमा ल्याइएका आधारभूत तहका सामाजिक र नेपाली विषयका पाठ्यक्रमहरुको  आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु छनौट गरि तहगत उद्देश्य निर्धारण गर्दै पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको उनको दावी छ ।

बुटवलको पाँच वर्षे शैक्षिक योजना अन्तरगत सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मण्टेश्वरी प्रणालीमा लैजाने, आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र स्थानीय विषयहरुलाई समेत पाठ्यक्रममा समेटिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि शिक्षाविद्हरुको संलग्नतामा बुटवलले विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले ०७५ असारमा पाठ्यक्रम तयार पारेको थियो । यो एक सय पूर्णाङ्क पाठ्यपुस्तक हो ।

सोही पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएका पाठ्यपुस्तकलाई आज सार्वजनिक गरिएको हो । स्थानीय पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएका पाठ्यपुस्तकहरु बुटवल उपमहानगरमा रहेका ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय र ५८ वटा संस्थागत विद्यालयहरुमा पढाइ हुनेछ । यसका लागि उपमहानगरपालिकाले विद्यालयका प्राचार्यहरुलाई अभिमूखिकरण गरिसकेको छ ।
यसैबीच मुलुकमै पहिलो पटक विशेषज्ञहरुलाई संलग्न गराई बुटवल उपमहानगरपालिकाले ‘बुटवल नगर शिक्षा योजना’ तयार पारेको थियो । आगामी पाँच वर्ष भित्रमा प्रत्येक वालवालिका, व्यक्ति र समूदायलाई उत्पादनमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउने दूरदृष्टि राख्दै ‘बुटवल शिक्षा योजना’ बनाएको थियो । उत्पादनमूलक तथा व्यवहारिक, सिपयुक्त व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको
पहुँच सबैमा पु¥याउने योजनाको दूरदृष्टि रहेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको वर्तमान शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तरीयताको चुनौतिलाई सामना गर्दै विकसित भइरहेको नयाँ–नयाँ प्रविधि र ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रलाई समेट्दै सम्पूर्ण बालबालिका, युवा तथा जेष्ठ नागरिकहरूको समेत मैलिक आधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई सहज, सुलभ, सरल तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान गर्नकै लागि २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको पञ्चवर्षीय शिक्षा योजना सरोकारवाला पक्षको सहभागीतामा तयार पारिएको हो  ।