काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पुनःस्थापित संसदले सुरुवातमै राम्रो संकेत नदेखाएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसद नबसेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्न नदिएको उल्लेख गरे । एसिड आक्रमण विरुद्ध, यौन हिंसा विरुद्ध कडा कारवाही गर्न व्यवस्था गरिएको अध्यादेश  अगाडि बढाउन नदिएको दावी गरे । यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले ताजा जनादेशबाट निर्वाचन गरेर देशको समस्या समाधान गर्ने योजना राखेर संसद विघटन गरेपनि सर्वोच्चको फैसलापछि यही संसदबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने उल्लेख गरे ।  उनले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्को फैसला पनि प्रधानमन्त्रीले हारेपनि विचलित नभएको उल्लेख नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अदालतको दुबै फैसलालाई आफ्नो पार्टी र सरकारले पालना गरेर अघि बढेको उल्लेख गरे । 
मन्त्री ज्ञवालीले अदालतबाट आफू अनुकूलको फैसला आउँदा लड्डु खुवाएर उत्साहित पनि नहुने र प्रतिकूलको फैसला आउँदा झोक्रिएर पनि नबस्ने बताए । 

उनले सरकार विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, आफ्नो पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणलाई पार्टी र सरकारले अवलम्बन गर्दै जाने बताए । उनले सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएको, तराईमा सिञ्चाईको लागि मरिन डाइभर्सनको उद्घाटन गरेको, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पूरा हुन लागेको, सगरमाथाको उचाई आफ्नै पौरखले नाप्न सफल भएको, नागढुङ्गा थानकोट सुरुङमार्ग निर्माण द्रुतगतिमा निर्माण भइरहेको दावी गरे । उनले निश्चित ब्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको चाहनाका कारण वर्तमान सरकारलाई प्रतिगमनको आरोप लगाएको बताउँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउने सरकार अग्रगमन कि प्रतिगमन भन्दै प्रश्न गरे । साथै राष्ट्रपतिले बंगलादेश भ्रमण गर्नेबारे प्रतिनिधि सभा बैठकलाई जानकारी समेत गराए ।