केन्द्रीय संस्करण
समाचार टिप्पणी​

लुम्बिनी प्रकरण : एमालेको ‘सत्ता कब्जा’ प्रयास !

person explore access_timeबैशाख २०, २०७८ chat_bubble_outline0

 

 २०७७ चैत २७ गते काठमाडौंमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सत्ता कब्जाको प्रयास भइरहेको छ, उनलाई हटाउन हामी सबै लागाैँ ।’ देउवाको यो भनाइ चार साता नबित्दै सत्य सावित भयो ।

राजनीतिक र नैतिकरुपमा कमजोर बन्दै गएका केपी शर्मा ओली र उनका निकटस्थहरुले लिएको बाटो सत्ता कब्जाकै दिशामा गएको पछिल्लो उदाहरण हो –लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा र अल्पमतमा रहेर पनि बलजफ्ती मुख्यमन्त्रीको सपथ प्रकरण ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै विश्वासपात्र मानिने नेता शंकर पोखरेलले आइतबार एकाएक मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उनले नैतिकताका आधारमा बहुमत जुटाउने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएर नैतिकता देखाए भन्ने टिप्पणी भएको थियो । तर, त्यो टिप्पणी धेरैबेर टिक्न सकेन र सोही दिन छापामार शैलीमा पोखरेलले रातारात मुख्यमन्त्रीको सपथ खाए ।

८७ मध्ये हाल कायम रहेका ८१ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमत (४२ जना) सांसदको हस्ताक्षर पोखरेलको विपक्षमा छ । तर, स्वतन्त्र सांसद, पार्टी छोडेका र एमाले सांसदबाटै राजीनामा दिएका सांसदको संख्या जुटाएर उनी प्रहरी र सेनाको बलमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यो घटनाले नेपालको राजनीति अब संविधान, विधि विधान र प्रकृयामा नभई बलमिच्चाइँमा चल्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपा र माओवादी केन्द्रका ६ जना प्रदेश सभा सदस्य कारवाही र निलम्बनमा परेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए । यो बुझेर नै उनले हतारमा राजीनामा दिएको प्रष्ट थियो ।

जबकि उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर मतदानको कार्यसूची तय भइसकेको अवस्थामा मतदानको अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएर पुनः बहुमत सांसद विपक्षीमा हुँदाहुँदै पोखरेलले हतारमा सपथ लिएपछि पोखरेलको राजनीतिक नैतिकता र धरातलका बारेमा बहस जारी छ ।

८७ मध्ये हाल कायम रहेका ८१ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमत (४२ जना) सांसदको हस्ताक्षर पोखरेलको विपक्षमा छ । तर, स्वतन्त्र सांसद, पार्टी छोडेका र एमाले सांसदबाटै राजीनामा दिएका सांसदको संख्या जुटाएर उनी प्रहरी र सेनाको बलमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यो घटनाले नेपालको राजनीति अब संविधान, विधि विधान र प्रकृयामा नभई बलमिच्चाइँमा चल्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोरजबर्जस्ती सपथ लिएपनि निकट भविष्यमै ल्याइने नीति कार्यक्रम र बजेट पारितका सन्दर्भ के गर्लान् ? यो प्रश्न सघनरुपले उठ्न पुगेको छ । जबकि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले बलमिच्चाइँ गरेर सपथ लिए पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कसरी पारित गर्छन् र संसदीय गरिमालाई कायम राख्छन् भन्ने त हेर्न बाँकी छ ।

सत्ता टिकाउने पोखरेल र उनको पार्टीको कुरा त परै जावस, प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले समेत सामान्य नैतिकता देखाउन सकेनन् ।

सांसदहरूको विरोध, नाराबाजी र धर्ना छलेर प्रदेश प्रमुख यादव दौडेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पोखरेललाई शपथ गराउन पुगे ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो बताएका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्रीको कदमको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावसँगै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका कुलप्रसाद केसीलाई नै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन मागसमेत गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि पोखरेल प्रकरणको विरोध गरेका छन् ।

लुम्बिनीको यो घटनाले राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई  निम्त्याएको विपक्षी पार्टीहरूको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अल्पमत परेका कारण अविश्वासको प्रस्ताव छलेका पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनु असंवैधानिक भनिसकेको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो बताएका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्रीको कदमको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावसँगै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका कुलप्रसाद केसीलाई नै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन मागसमेत गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि पोखरेल प्रकरणको विरोध गरेका छन् ।

लुम्बिनीको यो नजिर केन्द्र सरकारका साथै अरु प्रदेशमा पनि लागु गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भित्री रणनीति रहेको विपक्षी दलहरुले बुझाइ छ ।

गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं अल्पमतमा परिसकेका छन् । संविधानत उनले अल्पमतमा परेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर उनले त्यो समयावधिमा विश्वासको मत लिनै पर्दैन भनेका थिए । अन्त्यमा आएर फेरि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन डाकेका छन् ।

राजनीतिको सिधा रेखा र संसदको अंकगणित हेर्दा ओलीले विश्वासको मत पाउने देखिँदैन । तर, उनले लुम्बिनीमा जस्तै हर्कत देखाएर बहुमत पुर्याउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निश्चित नै छ । त्यसका लागि सांसदहरुको किनबेच गर्ने त निश्चितै छ, त्योबाहेक पनि ओलीले लुम्बिनीमा जस्तै जबरजस्ती बहुमत छ भनेर राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएमा अन्यथा नलिए हुने स्थिति लुम्बिनी प्रकरणले देखाएको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.