गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससहित तीन दलले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले एक साता पछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलेकै मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरेका छन् । उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बनाएका छन् भने रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल र नरदेवी पुन मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिन बाँकी रहेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बुधबार पथ तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएकी छिन् । 

मन्त्रीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि नियुक्त भएका छन् । तर उनी शपथमा सहभागी भएनन् । उनी काठमाडौं भएकाले आउन नपाएको बताइएको छ । 

नवगठित मन्त्रिपरिषदमा यसअघिको मन्त्रिमण्डलमा जिम्मेवारी लिएका पुरानै अनुहारहरू दोहरिएका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रि–बजेटको तयारी थाल्नका लागि भौतिक र अर्थमन्त्री मात्रै नियुक्ति गर्ने योजना बनाएको भएपनि पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि पुरानै मन्त्रीलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

सुरुमा प्रि–बजेटको तयारी थाल्ने मुख्यमन्त्रीले पूर्वमन्त्रीत्रय रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई मात्र दोहो¥याउने अडान लिएका थिए । तर,पार्टीमा असन्तुष्टि बढेपछि पुराना सवै मन्त्रीलाई दोहोर्याउन उनी सहमत भएका हुन । 

वैशाख २६ मा राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ २९ गने पुनः नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई कोरोना संक्रमण भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुदै गएका थिए । आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काम पनि प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय समेत थप्ने भएका छन् । सत्ता टिकाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई खेलकुद मन्त्री बनाएका गुरुङले कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउने भएका छन् । हाल प्रदेशमा ८ मन्त्रालय छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले अब पार्टीमा भागबण्डा मिलाउन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय पु¥याउन लागेको बताइएको छ ।