इलाम । मनसुन सक्रिय भएसँगै इलाम जिल्ला देशका अन्य भूभागबाट सम्पर्कविच्छेद हुने उच्च जोखिममा परेको छ। 

गत वर्षको भारी वर्षाका कारण भत्किएका सडक, पुल र पहिरो गएका स्थानको अझै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जिल्ला नै सडक सञ्जालबाट अलग हुने खतरा बढेको हो।

स्थानीय सरकारले भने भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले चरम बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ। इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले गत वर्ष असोज १८ र १९ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट नगरपालिकाले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको बताए। 

२ सय ३१ मिलिलिटरसम्म परेको वर्षाले कयौँ बाटोघाटो, कल्भर्ट र पुल बगाएको थियो भने मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो। ‘हामीले केचना–कञ्चनजङ्घा सडकअन्तर्गत पर्ने पुवा खोलामा नगरपालिकाको ठूलो प्रयत्नमा ल्याएको बेलीब्रिज बाढीले बगायो, जोगमाई खोलामा राखिएको पुरानो बेलीब्रिज पनि बाँकी रहेन,’ थापाले भने। 

उनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण खानेपानी, सिँचाइ, सडक सञ्जाल र कृषि उत्पादनमा गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। विपद्बाट ३ सय ५० जनाभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये करिब २ सय जना अझै पूर्ण रूपमा विस्थापित अवस्थामा छन्।

क्षतिग्रस्त संरचना नबन्दा मेची राजमार्गअन्तर्गत इलामको माईखोला खण्डमा पर्ने राजदुवाली क्षेत्रमा सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। ठूलो पहिरोका कारण दैनिक रूपमा गाडीको लामो लाइन लाग्ने र यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ। ‘त्यहाँ ठूला पहिरो छन्, राजमार्ग अस्तव्यस्त छ, गाडी चढाउनै नसकिने अवस्था छ। हामीले समयमै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि बाटो बन्न सकेको छैन,’ थापाले भने।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको इलामको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएको भन्दै जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका छन्। चिया, अलैँची र डेरी उत्पादनमार्फत देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने इलामका कृषि सडक र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रको बजेट शून्यप्रायः छ। 

सडक बेलैमा मर्मत नहुँदा यस वर्ष इलामको कृषि उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने जोखिम छ। थापाले भने, ‘चालिसौँ करोडको क्षति भएको छ तर विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्र आयो, जसले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत काम पनि हुँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इलामलाई संघीय सरकारले बजेटमा कतै सम्बोधन गरेन।’

केन्द्रबाट सहयोग नआएपछि नगरपालिकाले कम महत्त्वका योजना काटेर २ करोड रुपैयाँको आकस्मिक कोष खडा गरी बाटो खुलाउने र राहत बाँड्ने काम गरेको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकाको कुल बजेट धेरै देखिए पनि अधिकांश रकम तलबभत्ता र प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने भएकाले विकास र पुनर्निर्माणका लागि बढीमा १५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको थापाले स्पष्ट पारे।

ठूला विपद् स्थानीय स्रोतसाधनले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कठिन परिस्थितिका बाबजुद नगरपालिकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा मेसिन तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राखेर चौबिसै घण्टा सतर्कता अपनाएको उनले बताए।

सीमित स्रोतका बाबजुद नगरपालिकाले विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र पूर्वतयारीका काम भने गरिरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता खाका बनाइएको छ भने आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दमकल र लोडरहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। गत वर्षको बाढीपहिरो प्रभावितको पुनःस्थापनातर्फ १ सय ३२ परिवारमध्ये ९२ परिवारले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता र ६६ परिवारले दोस्रो किस्तासमेत पाएका छन्।

त्यसैगरी, ३६ परिवारका लागि विभिन्न संघसंस्थाले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएका छन्। स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि १ सय ६६ घरपरिवारको विवरण संकलन गरिएकामा ५२ परिवार लाभग्राही कायम भएका छन्। तीमध्ये २१ परिवारसँग सम्झौता भइसकेको छ भने ४५ घरपरिवारको विवरण पुनरावलोकनका लागि पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।