एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने सरकारी योजना जनघाती भएको बताएका छन् । उनले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजनाप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेता नेपालले बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनेर लेख्नुलाई खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा गर्नु बराबर भएको समेत बताएका छन् ।

‘आधाभन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर छ’ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ’, नेता नेपालको भनाइ छ ।  ‘तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ ।  यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।