काठमाडौँ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिबिच भेटवार्ता भएको छ । भारतीय दूतावासमा भएको उक्त भेटमा दुई देशबिचको ऊर्जा व्यापार र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ ।

भेटका क्रममा इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल र भारतबिच बढ्दो सीमापार विद्युत् व्यापार र आयात तथा विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा छलफल भएको छ । हाल दुई देशबिच भइरहेको विद्युत् निर्यातमा नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मुख्य योगदान रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले सन् २०२४ मा दुई देशबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र सहकार्यले निरन्तरता पाउने बताए । यो सम्झौताले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यको ठूलो सम्भावनाको ढोका खुला रहेको उनको भनाइ छ । उक्त सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३४ सम्ममा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाले नयाँ कार्यसमिति र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबिच ऊर्जा व्यापार र जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका अड्चनहरूका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको बताए । उनले नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउने लगायतका विषयको प्रस्ताव राजदूतसँग राखेको बताए । 

इप्पानले मुख्यगरी नेपाललाई भारतको ग्रीन डे अहेड मार्केटमा पहुँच दिन माग गरेको थियो । हाल नेपाल डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी छ । जहाँ कोइलाजन्य ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा प्रति युनिट ७५ पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म कम मूल्य पाइरहेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने माग इप्पानले गरेको लामाले बताए । 

यस्तै, इप्पानले प्रसारण लाइन शुल्कमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । हाल निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यात गर्दा डोमेस्टिक, क्रसबोर्डर र इन्टर–स्टेट ट्रान्समिसनगरी तीन तहको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भारतीय लगानीका आयोजनाहरूलाई भारतभर ट्रान्समिसन शुल्क फ्री गरिएको जस्तै नेपालबाट हुने आयातमा पनि सहुलियत दिन माग गरेको बताए । 

छलफलका क्रममा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको नो अब्जेक्सन लेटर नवीकरणमा देखिएको झन्झट र चिनियाँ लगानीकर्ताका आयोजनाहरूले भोगिरहेका समस्याबारे पनि कुरा उठेको थियो । 

हालै भारतले थप १६०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि देखाएको तत्परताप्रति इप्पानले भारतीय दूतावासलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार इप्पानको मागका विषयमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपालमा भारतीय लगानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । 

विशेषगरी वन मन्त्रालयको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आयोजनामा लगाउने रोक र नेपाल सरकारले माग गर्ने २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको प्रावधानले गर्दा आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा कम व्यावहारिक भइरहेको राजदूतको गुनासो थियो ।

दुवै पक्षबिच आगामी दिनमा ऊर्जा व्यापारमा देखिएका नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइहरूलाई आपसी समझदारीमा हल गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।