प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको बहस ३२ घण्टाभित्र सिध्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । शेरबहादुर देउवा सहित १४६ जना सांसदको निवेदनमा बुधवार प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । 

समय व्यवस्थापन तालिका समेत सार्वजनिक गरेर इजलासले रिट निवेदक तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई सुरु बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टाको समय दिएको छ । सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई अदालतले १५ घण्टामा बहस सिध्याउन आदेश गरेको छ । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) का लागि आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई, दुईजना बरिष्ठ अधिवक्तालाई संविधानको ब्याख्या गर्न सहयोगीका रुपमा झिकाएको छ । 

अदालतले दिएको समयमा निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बीचमा सहमति नभए आधा समय घटाउने पनि अदालतले आदेश गरेको छ । विघटनको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । मुद्दाको सुनुवाई लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ ।