प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते व्यवस्थापिका संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन शुरु गरे । फागुन ११ मा न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापनामार्फत् आधा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्यो र संविधानलाई ‘लिक’ मा फर्कायो । तथापि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । 

जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् ।

शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् । अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।

कार्यकारी पदमा बसेको एकजना व्यक्तिले चालेको कदमका कारण मुलुकको सिस्टम खल्बलिएको छ । ‘एउटा बिराउने, शाखा पिराउने’ भन्ने आहानजस्तै भएको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ । स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् । अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।

पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई एकमुष्ट बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली न्यायालयप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । अदालतले सेटिङमा काम गरेको उनको आरोप छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’

आखिर यो संकट कसका कारणले निम्तियो ? पटक–पटक संसद विघटन गरेर कसले राजनीतिक÷संवैधानिक संकट निम्त्यायो ? विश्वासको मतै नलिई संविधानको धारा ७६ (४) लाई नाघेर संविधानलाई कसले खल्बल्यायो ? राष्ट्रपतिलाई कसले विवादमा तान्यो ? संसदको दोस्रोचोटि विघटन किन गरियो ? बहुमतमा रहेको नेकपा कसका कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यो ? यी प्रश्नले केपी ओलीलाई खेदिरहेका छन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । माधव र प्रचण्डका कारण बाध्य भएर यी कदमहरू चालेको उनले बताउँदै आएका छन् । आफूले चालेका हरेक कदमहरू संविधानसम्मत एवं सही भएको दलिल प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरुले पेश गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्कहरु जायज छन् कि छैनन्, यो बेग्लै राजनीतिक बहसको विषय हुन सक्छ । तर, यहाँ ओलीले चालेका कदमका कारण सिर्जित राजनीतिक संकटको प्रभाव कहाँ र कसरी परेको छ, यसबारे मात्र वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

पहिलोपटक संसद विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठेको थियो, संसद विघटनलाई सदर गराउने राष्ट्रपतिमाथि खासै प्रश्न उठेको थिएन । संवैधानिक अंगको नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीका हरेक सिफारिसलाई साथ दिने राष्ट्रपतिमाथि शंकाहरु गरिए पनि दोषी करार गरिएको थिएन । तर, दोस्रोपटकको संसद विघटन र त्यसबेला राष्ट्रपतिले चालेको कदमले अहिले राष्ट्रको सम्मानित संस्था विवादमा तानिएको छ ।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका माथि उठेको प्रश्नको जवाफ त सर्वोच्च अदालतले देला, तर यो संस्थाको राजनीतिक छवि जसरी धुमिल बनेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति तत्कालै हुने देखिँदैन । यो संस्थाको छवि कमजोर बनाउने काम केपी ओली र विद्या भण्डारी दुबैले मिलेर गरेको देखिएको छ । राष्ट्रपति संस्थामाथिको यो विपत्तिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।

 

 ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मतै नलिइन राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार गठनको आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको यो कदमलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनका वकिलहरूले ‘स्वविवेकीय अधिकार’ का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यहीँनेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्था विवादमा तानिएको छ । यस्तो ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गर्दा त्यो संविधानसम्मत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? संसदमा धारा ७६(४) अनुसार गर्नैपर्ने परीक्षण नभइकनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतो गरेर धारा ७६(५) को सरकार गठनसम्बन्धी ‘स्वविवेकीय आह्वान’ गर्न मिल्छ ? अनि, संविधानको प्रक्रिया मिचेरै गरिएको त्यस्तो आह्वानअनुसार नै विपक्षी दलले बहुमत देखाउँदा पनि त्यसलाई खारेज गर्न राष्ट्रपतिले मिल्छ ? यो गम्भीर यो प्रश्न अहिले शीतलनिवासतर्फ सोझिएको छ ।

---

राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका माथि उठेको प्रश्नको जवाफ त सर्वोच्च अदालतले देला, तर यो संस्थाको राजनीतिक छवि जसरी धुमिल बनेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति तत्कालै हुने देखिँदैन । यो संस्थाको छवि कमजोर बनाउने काम केपी ओली र विद्या भण्डारी दुबैले मिलेर गरेको देखिएको छ । राष्ट्रपति संस्थामाथिको यो विपत्तिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।

---

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा संविधान मिच्ने र कुल्चने काम गरेका हुन् ? यो गम्भीर प्रश्न राष्ट्रका सामु तेर्सिएको छ ।

राष्ट्रपतिले नेकपा एमालेको एउटा गुटको हितमा मात्रै काम गरिरहेको दृष्टान्तले अब यो संस्थाको पुनर्संरचनामै ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने बहसलाई अभिप्रेरित गरेको छ । राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? यो प्रश्नमा अब बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ । पार्टीको सक्रिय नेतालाई राष्ट्रपति बनाउँदा ऊ देश र संविधानभन्दा बढी आफ्नो पार्टी र गुटप्रति जवाफदेही हुँदोरहेछ भन्ने अहिले विद्यादेवी भण्डारीको व्यवहारबाट प्रष्ट भएको छ ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका  कानूनी विज्ञ सल्लाहकार अधिवक्ता ललित बस्नेत पनि सक्रिय नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने तर्कमा सहमत छन् । बस्नेत भन्छन्, ‘यसका लागि संविधान नै संशोधन गरिराख्नुपर्दैन, तर राष्ट्रपति छान्दाखेरि पार्टीको सक्रिय नेताभन्दा पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, एकेडेमिक तथा पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्ने व्यक्तिलाई दलहरुले राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको उनले बताए । राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टी र गुटभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बस्नेत बताउँछन् । राष्ट्रपति अब्दुल कलामले प्रधानमन्त्रीको कुरा नसुनी स्वतन्त्र भूमिका लेखेको उनले स्मरण गरे ।

संकटमा न्यायालय

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि सर्वोच्च अदालतसमेत विवादमा तानिएको छ । पुस ५ मा संसद विघटन गर्दै गर्दा ओलीले आफ्नो कदमलाई अदालतले साथ दिने सोचेका थिए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्ततः अदालतले साथ दिएन र संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । त्यसपछि फागुन २३ गते नेकपा फुटाउने फैसला आएकोमा प्रधानमन्त्री ओली अदालतसँग खुशी नै देखिएका थिए । रामबहादुर थापा बादलसहित ७ मन्त्रीलाई पदच्युत गराउँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबारे केही भनेको थिएनन् ।

सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

तर, नागरिकता अध्यादेशको खारेजी, कर्णालीका एमाले सांसदको पद बहाली, एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय अनि २० मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदरसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ ।

सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

सत्तारुढ एमाले नेताको यस्तो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ ।

संवैधानिक अंगहरूमा संकट

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशबारे आदेश सुनाउँदा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशका विषयमा जे भनेको छ, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भने त्यो सिद्धान्त किन लागू भएन ? पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।

केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ ।

जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगमाथि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले शंकाको नजर लगाइरहेको छ । समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ ।

कानूनविद अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, ‘अब संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि नै पुनर्विचार गर्ने पो हो कि ? किनभने, प्रधानन्यायाधीश आफैंले नियुक्तिहरु गर्ने अनि आफ्नैविरुद्ध पर्ने रिटमाथि मौन रहने घटनाक्रमले देखायो ।’

राजनीतिक दलमा संकट

केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । सत्तारुढ नेकपा संकटमा फस्यो । पुसको संसद विघटनका कारण पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सडकमा छताछुल्ल बन्यो । ओलीको ईच्छामुताविक अदालतले नेकपा फुटाइदियो ।  त्यसपछि माधव नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्ने ओलीको नीतिका कारण एमालेमा धाँजा फाट्यो । अहिले माधव नेपाल पक्षले काँग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने स्थिति बन्यो ।

पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि घेराबन्दी सुरु भएको छ । देउवाले विपक्षी गठबन्धन बनाएर केपी ओलीको कदम एवं बैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाएका कारण आगामी महाधिवेशनमा तेस्रो पात्र खडा गरेर देउवा र रामचन्द्र दुबैलाई पार्टी नेतृत्वबाट ‘आउट’ गर्ने खेल सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तथापि यसले कुन रुप लिन्छ, भदौसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । 

अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए । जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए । गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि अन्ततः आफ्नै दल एमालेले उनलाई साथ नदिने, विश्वासको मत नदिने, ह्विप उल्लंघन गर्ने र विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्मका घटनाक्रमहरु विकसित भए ।

अन्ततः संसद, अदालत र निर्वाचन आयोगमा सत्तापक्षको दबावका बाबजुद एमाले, माओवादी, जसपा लगायतका दलहरु आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । दलहरुभित्र देखिएको यो संकट पनि केपी ओलीको कदमकै ‘साइड इफेक्ट’हरु हुन् ।

पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि घेराबन्दी सुरु भएको छ । देउवाले विपक्षी गठबन्धन बनाएर केपी ओलीको कदम एवं बैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाएका कारण आगामी महाधिवेशनमा तेस्रो पात्र खडा गरेर देउवा र रामचन्द्र दुबैलाई पार्टी नेतृत्वबाट ‘आउट’ गर्ने खेल सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तथापि यसले कुन रुप लिन्छ, भदौसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । 

आसन्न संकट

देशमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको र तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थविदहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । यहीबेला राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट देखा पर्न थालेको प्रष्टै देखिन्छ ।

अबको राजनीति सर्वोच्चको ढोकामा पुगेको छ । अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।

अदालतले छिनोफानो गर्ने अर्को विषय भनेको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बनाउँदा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने हो । र, तेस्रो विषय संसद पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् ।

संसद पुनर्स्थापना भयो र धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा ह्विप आकर्षित नहुने भयो भने काँग्रेस, माओवादी, माधव समूह र उपेन्द्र समूह मिलेर नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ । र, त्यसले कमसेकम चुनावलाई केही पर धकेल्न सक्छ । तथापि देश अर्ली निर्वाचनमा भने जाने नै देखिन्छ । दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।

एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दा अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् । किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

के अब संविधानलाई कुल्चिएजस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि कुल्चेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अघि बढ्न सक्लान् ? त्यसले कस्तोखालको राजनीतिक संकटको पुनरुत्पादन गर्ला ? हेर्न बाँकी छ ।