संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशगत संरचना निर्माणसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा प्रत्येक वर्ष उत्साहजनक सफलता हासिल गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको सुरुवाती वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ करिब ७८ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ९९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख कुल बजेटमध्ये ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ ७७.५६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ९९.४२ प्रतिशत खर्च गरी औसतमा ८८.७६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

उनले पूँजीगत खर्च उत्साहजनक रुपमा भएको टिप्पणी गर्दै विगत ४ वर्ष यता बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख बजेटमध्ये १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । त्यो बेला आर्थिक वर्ष गणना भए पनि कामका हिसावले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र प्रदेश सरकार स्थापना भएकाले कम खर्च भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब बजेट रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३६ अर्ब बजेटको ७० प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीले अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गएपछि बजेटको खर्चदर उत्साहजनक भएको बताए । उनले समयमै ठेक्का लगाउने र सरकारले बेला बेलामा समीक्षा गर्दै समयमै काम लगाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको बताए ।