लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेशको रणनीति स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रणनीति  अनुमोदन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले कानूनले बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बाल विवाह मानी निषेध गरेका कारण यसको अन्त्यका लागि रणनीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै पालिकासँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । 
    
    सन् २०३० सम्म बाल विवाहको अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी आजको बैठकले प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा प्रदेश खेलकूद परिषद्ले नियम बनाउने अधिकार भएको र सोही बमोजिम मस्यौदा गरिएको प्रदेश खेलकूद विकास नियमावली स्वीकृतका लागि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।

    प्रदेश खेलकूद परिषद्लाई चलायमान बनाई लुम्बिनी प्रदेशको समग्र खेलकूद क्षेत्रलाई सुुव्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाउन तथा प्रदेश खेलकूद विकास ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।