लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश प्रमुखसँग विपक्षी गठबन्धनले गरेको मागबारे कानुनी रुपमा सामना गरिने बताएका छन् ।

सोमबार प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जसपा र जनमोर्चा गरी ४१ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री चौधरीले प्रदेश प्रमुख समक्ष विपक्षी गठबन्धनको मागलाई  सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सदन बोलाउन निर्देशन दिएमा सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्छ,’ उनले भने । प्रदेशसभाका ५ जना सदस्यको कारवाही सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण त्यस विषयमा पनि सरकारले कानुनी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कानुन सबैले मान्नुपर्छ, संसदमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपरेमा सरकार त्यसका लागि पनि तयार छ ।’ तर त्यसअघि प्रकृयाका बारेमा सरकारले कानुनी सल्लाह लिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्ना माग लगिसकेको अवस्थामा अब कानुनी सल्लाहपछि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने उनले बताए ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेशमा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न मागसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेश