मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाबाट शीघ्र अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै एक अमेरिकी अधिकारीले त्यसबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको ७३ वर्षदेखिको सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ हुने बताएकी छन् ।  
नेपालको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकार स्वयंले आधा दशकभन्दा बढीको छलफल र वार्तापछि पाँच वर्षअघि अमेरिकासँग गरेको एमसिसी कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका राजनीतिक दलबीच मतैक्य रहनेमा पनि आफू ढुक्क रहेको उनले बताइन् । 

“अमेरिका–नेपालबीचको सात दशकभन्दा पुरानो औपचारिक सम्बन्ध, त्यसयता भएका अनेकौँ द्विपक्षीय सहकार्यका परियोजनाले नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुन टेवा पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदन नभए पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्धमा कुनै असर पर्नेछैन” नेपालको चारदिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनुअघि आज अपराह्न यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले भनिन्, “विगतका विकास परियोजनाले नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सघाएका छन् ।” 

प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदनमा विलम्ब भए पनि अब राजनीतिक दलबीच शीघ्र सहमति हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उनले विभिन्न तहमा चार दिनसम्म गरेका भेटवार्ताबाट आफू त्यो निष्कर्षमा पुगेको नेपाल भ्रमणको निचोड सुनाइन् । 

कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा रोजगारीका अवसरको सृजनामा एमसिसी उपयोगी हुने बताउँदै जति चाँडो त्यो अनुमोदन हुन्छ त्यसैअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान पुग्ने अभिमत उनले प्रकट गरिन् । 

सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्न आएकी उनले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल लगायतलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर कम्प्याक्टलाई संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलगायत नेपालको विकासका अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने रु ५५ अर्बको कम्प्याक्टका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेका, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत त्यसमा सैन्य अंशसमेत  नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।