लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूनिकट व्यक्तिका सञ्चार गृहहरूलाई मनोमानी ढङ्गबाट बजेट वितरण गरेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रुपन्देहीले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले तोक आदेशको भरमा बजेट वितरण गरी निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु बेथितिका उच्च नमुना भएको प्रस्ट पारेको छ ।

समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिब माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्यावसायिक र गुणात्मक पत्रकारिताका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई २०७७ असार २३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको हैसियतमा यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको पनि समाजले स्मरण गराएको छ । समाजले यस्ता बेथितिहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदानभन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेट्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले राखेका संचारसम्बन्धी कतिपय कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गरिएको भन्दै समाजले बजेटलाई पुनरावलोकन गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मिडियामैत्री बन्न पनि आग्रह गरेको छ ।