धनगढी । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ ।

एमाले किन सरकारबाट बाहिरियो ? अबको राजनीतिक बाटो के हुन्छ ?, प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूलाई एमालेले कसरी हेरिरहेको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लसँग संक्षिप्त संवाद गरेका छौँ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यकाल ९ महिना मात्रै बाँकी रहदा सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्था किन आयो ? 

हामीले महिना वा दिन गनेर सरकार फेर्न खोजेका होइनौँ । यो नितान्त राजनीतिक र नीतिगत विषय हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको बजेट व्यवस्थित देखिएन । बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने र न्यायोचित वितरण गर्न सकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुने गरी बजेट आयो, जसलाई रोक्नु नेकपा एमालेको दायित्व थियो । हामीले बजेट सच्याउन र पुनर्लेखन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा हामी अडिग रहेकाले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

बजेटमा त्यस्तो के कमजोरी थियो जसले गर्दा समर्थन नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ?

बजेट सन्तुलित थिएन । केही सीमित व्यक्ति वा क्षेत्रलाई मात्र पोस्ने गरी बजेट विनियोजन गरियो । आम जनताको आवश्यकता, प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बजेटले छुन सकेन । सुदूरपश्चिमको पछौटेपन हटाउनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा उल्टै पहुँचवालाहरूको स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बजेट बन्यो । त्यसैले यो जनविरोधी बजेटलाई साथ दिन हामीलाई हाम्रो नैतिकताले दिएन ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले सुदूरपश्चिमवासीका लागि के त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम गर्छ त ? जुन वर्तमान सरकारले गर्न सकेन ? 

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रिय र प्रादेशिक कार्यभारलाई पूरा गर्नु हुनेछ । आगामी सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरूमा लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने र समावेशी विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा वस्तुगत अध्ययनका आधारमा कार्यक्रमहरू तय गरिनेछन् । हामी विधि र पद्धतिमा टेकेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्छौँ ।

अब बन्ने गठबन्धन सरकारचाहिँ टिकाउ र बलियो हुन्छ भन्ने आधार के छ ? 

गठबन्धन दुई किसिमका हुन्छन्– एउटा स्वार्थमा आधारित र अर्को संकल्पमा आधारित । विगतमा कतिपय गठबन्धन स्वार्थका कारण भत्किएका होलान् । तर, एमालेले सुदूरपश्चिम बनाउने एउटा ठोस संकल्पका साथ नयाँ सहकार्यको हात बढाएको हो । हामी सत्ता छोड्न तयार छौँ, तर आफ्ना असल मान्यता र संकल्प छोड्न तयार छैनौँ । यदि साझा मूल्य र मान्यताका आधारमा अघि बढ्यौँ भने यो गठबन्धन पक्कै पनि टिकाउ र जनताको पक्षमा हुनेछ ।

रास्वपाले प्रदेश संरचनालाई 'खर्चिलो र काम नभएको’ भन्दै खारेजीको माग गरिरहेका छन् । एमालेकै यस्तो व्यवहारले उनीहरूको तर्कलाई बल पुर्‍याएको जस्तो लाग्दैन ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धेरै ठुलो त्याग, संघर्ष र बलिदानीबाट आएको हो । यसको मर्म र आवश्यकता ती दलहरूले बुझेका छैनन् जसले यसको संघर्षमा सहभागिता जनाएनन् । प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । रास्वपाका साथीहरूले हावाको भरमा बोलेका कुरा हुन् यी । एउटा बच्चाले घरको मूल्य नबुझे जस्तै उहाँहरूले संघीयताको मर्म बुझ्नुभएको छैन । रह्यो कुरा विकृतिको । हो केही कमजोरी पक्कै छन् । व्यक्ति विशेषको सोचले गर्दा कहिलेकाहीँ नकारात्मक सन्देश गएको हुन सक्छ । तर, एमाले ती विसंगति र बेथितिको विरुद्धमा सधैँ उभिन्छ । हामी सत्ता त्याग्न तयार छौँ, तर पद्धति बिगार्न दिँदैनौँ । 

सुदूरपश्चिममा अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ ? के नेकपासँग सहमति भइसकेको हो ?

हाम्रो चाहना त तीनवटै मुख्य दलहरू (एमाले, नेकपा र कांग्रेस) मिलेर प्रदेशको विकासमा लागौँ भन्ने हो । तर, नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई कसरी लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । यदि तीनदलीय सहमति भएन भने एमाले र माओवादी वा अन्य विकल्पहरूमा छलफल हुन्छ । एमाले सत्ताका लागि मात्रै भोको छैन । यदि हाम्रा संकल्पहरू मिल्दैनन् भने हामी प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्न र बेथिति रोक्न पनि तयार छौँ ।

निष्कर्ष आउन अब कति समय लाग्ला ? सुदूरपश्चिमले कहिलेसम्म नयाँ निकास पाउँछ ?

हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौँ । अब मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । आजको मुख्य परीक्षा बजेट नै हो । उहाँले बजेट पास गर्न सक्नुहुन्छ कि अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यदि उहाँले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुभयो भने निकास छिटो आउँछ । अन्यथा, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।