काठमाडौँ । सबैजसो प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि दलहरूले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच गठबन्धनका आधारमा बनेका सरकार अचानक फेरबदलको पहल भइरहेको छ । कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएका कारण अब कुन–कुन दलबिच गठबन्धन बनेर सरकार गठन हुने हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

यही अन्योलका बिच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि तीन सर्त राखेको छ । दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भत्किएपछि नेकपाले ससर्त सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यद्यपि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा नेकपाले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । यस विषयमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंकाबाट स्वदेश फर्किएपछि निर्णय हुने प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ ।

सरकार गठन गर्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको संयोजक प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले बताए । आफूहरू पर्ख र हेरको स्थतिमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रचण्ड साउथ एसिया क्षेत्रीय कार्यक्रममा भाग लिन बुधबार श्रीलंका गएका छन् । तीन दिने भ्रमणमा रहेका उनी स्वदेश फर्किएपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने आचार्यले बताए ।

‘प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । सरकार बनाउनकै लागि तानतान गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन । सहमतिको सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र नेकपा सरकारमा सहभागी हुन्छ’, आचार्यले भने ।

आचार्यले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा तीन वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, सातै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेसी दलहरू मिलेर सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

दोस्रो, कांग्रेस र एमालेबिच पूर्वसहमति पालना नभएकाले केही प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएजस्तो देखिए पनि उनीहरूले विगतमा भएको सहमति भङ्ग भएको आधिकारिक घोषणा गरेमा मात्र नेकपाले आवश्यक निर्णय गर्ने आचार्यले बताए ।

तेस्रो, सरकार नै नबन्ने स्थिति बनेमा सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिइने तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘हामी सरकार बनाउने र भत्काउने पक्षमा छैनौँ । सहमतिको आधारमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सुशासन कायम राख्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ’, उनले भने । 

प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सहमतिको सरकार गठन हुने भएमात्रै नेकपा गठबन्धनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे ।

‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएको आधिकारिक घोषणा भएको छैन । सरकार बनाउने वा भत्काउने पक्षमा हामी छैनौँ । सरकार नै नबन्ने स्थिति आएमा सोच्न सकिन्छ, तर सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा हामी छौँ,’ उनले भने ।

ज्वालाका अनुसार कांग्रेस वा एमालेलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउने पक्षमा नेकपा छैन ।

२०८१ असार १७ गते कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार ६ वटै प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने समय सीमा बुधबार सकिएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा बजेट पास गर्न सहयोग गरेको तर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारलाई बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाए । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री कमल शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे ।

एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाको सर्तबारे कांग्रेस र एमालेले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।