प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, एमसिसीको भविष्य पनि अझै अनिश्चित भएको संकेत मिलेको छ। दाहालको भनाइबाट माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रवेश पाएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा नै उभिने बुझ्न सकिन्छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको पक्षमा उभियो भने माओवादीलाई पनि पक्षमा उभिन दबाब पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष नेपालसहितका बहुमत नेता संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न सकारात्मक थिए। नेकपा एसको शनिबारको बैठकले एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टी नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरू विपक्षमा उभिएपछि विवाद बढेको छ। खनालसहितका केही नेताहरू एमसिसी अनुदान फिर्ता पठाउनुपर्ने पक्षमा छन्। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवै विपक्षमा उभिए भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसी संसद् बाट अनुमोदन गर्न कठिन हुने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ।

सरकारले सदनमा ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी र समाजवादी उभिए सत्ता साझेदारी गर्ने नैतिक आधार उनीहरूलाई नहुने काँग्रेसको बुझाइ छ। 'हामीसँग एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नेदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि विभिन्न विकल्प नभएका होइनन्,' काँग्रेसका ती नेताले भने, 'तर हामी सकेसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं ।' सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको 'फेससेभिङ' का लागि काँग्रेसले दुई विकल्प बैठकमा राखिसकेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।