विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको वार्षिक कार्यक्रममा खुद्रे योजनाको चाङ देखिएको छ । 

मन्त्रालयले प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई भन्दा टोल र वडा स्तरमा बन्न सक्ने मन्दिरका पर्खाल, साना कल्भर्ट र १ लाख रुपैयाँ बराबरका साना पूर्वाधारमा बजेट छरेको पाइएको हो । भौतिक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरेको छ । यीमध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनाहरूको संख्या साढे ३ सय हाराहारी छन् । जसका लागि झण्डै ८ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै राजनीतिक पहुँच र कार्यकर्ता खुसी पार्न छानिएका पाँच लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका साढे ४ सय हाराहारी योजनाको कार्यान्वयनका लागि भने सरकारले अनुमानित साढे १० करोड रुपैयाँ बजेट छरेको छ ।

मन्त्रालयले विनियोजन गरेका ठुला र बहुवर्षीय रणनीतिक आयोजनाहरूमा केही महत्वपूर्ण सडक तथा पुलहरू छन्, जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले भोजपुर दिङ्ला सडकका लागि ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय तेह्रथुमले संक्रान्ति बजारदेखि खाम्लालुङ हुँदै भण्डारीडाँडा जोड्ने सडकका लागि पनि ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडक र लिखु खिजिफलाटे भुसिङ सडकका लागि क्रमशः ११ करोड ७५ लाख र ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई सोलुखुम्बुअन्तर्गत समेटिएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका जोड्ने सडक (सगरमाथा मार्ग) कालोपत्रसमेतका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सोही आयोजना मोरङअन्तर्गत भोजपुरको दुधकोशी पुल– चुहार (हसनपुर)–फलाम ढुङ्गा–गोरेटो सडक कालोपत्रसमेतका लागि १६ करोड ३९ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरी अन्तर्गतको केशलिया करिडोर निर्माण योजना, मोरङ–सुनसरी (दोस्रो खण्ड)का लागि १५ करोड ९७ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । 

चौथो, पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङअन्तर्गत खानीडाँडा विमानस्थलदेखि याक्खा रातमाटा हुँदै पश्चमी थामखर्क सडकका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मोरङ आफैँले कार्यान्वयन गर्ने गरी बेल ब्रिज खरिद कार्यका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको । 

तर, यस्ता ठुला रणनीतिक पूर्वाधारसँगै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट भएका खुद्रे आयोजनाहरूको लामो लस्कर छ । मठ, मन्दिर, गुम्बा र साना कल्भर्ट निर्माणजस्ता स्थानीय तहका वडा सदस्यले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने योजनाहरूमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाअन्तर्गत हालदेवी मन्दिर निर्माण, चम्पादेवी–१ का लागि ४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तर्गत श्री राधाकृष्ण मन्दिर समितिको सामुदायिक भवन निर्माण, पानीटंकी, विराटनगरका लागि ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सोलुखुम्बु अन्तर्गत घेखोला झोलुङ्गे पुल, थुलुङ दुधकोशी–५ का लागि १ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोही कार्यालय अन्तर्गतको छोपुखोला कजवे निर्माण, थुलुङ दुधकोशी–४ का लागि १ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १ लाख वा ४ लाख रुपैयाँमा झोलुङ्गे पुल वा मन्दिरको भवन निर्माण गर्ने कल्पना गर्नु आफैँमा हास्यास्पद र अव्यावहारिक छन् । 

कोशी प्रदेश ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ ले योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणका लागि तय गरिएको मापदण्डविपरीत सरकारले स–साना योजनाहरू समावेश गरेर बजेट निर्माण गरेको हो ।

उक्त मापदण्डमा सडक तथा पुलका आयोजनाहरूका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ भने झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको लागत कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बजेट निर्माणमा उक्त कार्यविधिको पालना गरिएको छैन । यसअघि सरकारले आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि पालना हुने भन्दै सांसदहरूलाई टुक्रे योजना सिफारिस नगर्न प्रशिक्षण नै दिएको थियो ।