बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरेको छ। 

प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १८औँ बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।

यसअघि बुधबार दिउँसो बसेको १७औँ बैठकले विनियोजन (खर्च) विधेयक पारित गरेको थियो। दुवै विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका थिए। पारित भएको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

ऐनले प्रदेश सरकारका आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने तथा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै राजस्व सङ्कलन, बाँडफाँट र राजस्व प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्य पनि ऐनले राखेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिँदै बजेट कार्यान्वयनका चुनौती औँल्याएका थिए। उनीहरूले बजेटका कमजोरी सुधार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।

छलफलका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाबिच एकता आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश स्थापनाकालदेखि सुरु भएका महत्त्वपूर्ण योजना अझै अधुरा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको पहिचान बोकेका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान, कृषि उद्योगका लागि सहुलियत ब्याज कार्यक्रम तथा सूचना प्रविधिमार्फत युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए। स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत रोजगारी र आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको स्पष्ट पारे। 

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा कमी आएको, कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्रदेशको दायित्व करिब एक अर्ब रुपैयाँले बढेकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले घटाउनुपरेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्रोत अभावका कारण गत वर्षको तुलनामा विकास (पुँजीगत) बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, प्रविधि र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ।