प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेशनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकहरुका थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो रहेको पनि बताए । उनले भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाईन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने कार्यलाई कार्यालय  नगएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको र यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गा प्रशासन आम नेपालीहरुको सरोकारको विषय भएको भन्दै विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हलवा, चहुवाको पुनः संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी शुरु गरेको र यससम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि बताए ।