‘डेढ वर्षसम्म एउटा ओछ्यानलाई नै संसार मानेर बस्नु सामान्य कुरा होइन । यो सपना पनि होइन, मेरो वास्तविकता हो’ विराटनगर–६ मा डेरा गरी बसोबास गरिरहेका माधव बस्नेतले आफ्नो पीडा सुनाए । कलेजोमा क्यान्सर देखिएपछि २०७५ कार्तिकमा उनको अपरेसन गरिएको थियो । टिचिङ अस्पतालमा त्यसको फलोअपबाट फर्किने क्रममा २०७७ पुस १ गतेका दिन सिरहाको लहानस्थित बयिया टोलमा उनी सवार मोटरसाइकललाई ट्रयाक्टरले ठक्कर दिएको थियो ।  त्यसयता उनी ओछ्यानमा सीमित बनेका छन् । ‘बेडबाट झर्न पनि सक्दिनँ । दिसा–पिसाब यही हुन्छ । मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण थप उपचार गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । 

दुर्घटनापछि आफूले अहिलेसम्म पुरापूर उपचार खर्च नपाएको उनी बताउँछन् । उनलाई ठक्कर दिने ट्रयाक्टरका चालक शम्भु सदाय त्यतिबेला २५/२६ वर्षका युवा थिए । भर्खरै ट्रयाक्टर सिक्दै गरेको सदायलाई ट्रयाक्टर चलाउन मालिक राम एकवाल महतोले दिएका थिए ।  प्रहरी प्रशासनको दबाबमा आएर उनीहरुले पटकपटक गरेर २ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिए । त्यसपछि सम्पर्कमै आउन नचाहेको उनको गुनासो छ । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर ट्रयाक्टर छुटाइयो । पीडितलाई जानकारी नदिई ट्रयाक्टर छोडिएको उनको भनाइ छ । 

अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्‍यो भन्ने पनि उनले सुनेका छन् । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आफ्नो हातमा अझै आइसकेको छैन । सवारी चालकलाई साढे ४ वर्षको जेल सजाय भएको र सवारी धनीलाई त्यसको आधा सजाय सुनाइएको उनले बताए । तर, आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुको साटो उसले अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको बुझेको बस्नेत बताउँछन् । 

बस्नेतले तत्कालीन प्रजिअ प्रदीपराज कँडेललाई ८ लाख रुपैयाँ खर्चको बिल पेस गरेका थिए । पछि उपचारमा थप १२ लाख जति खर्च भएको उनको दाबी छ ।  आफूले पेस गरेको खर्चको विषय र घाउको अवस्थाको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘मैले उपचारमा लागेको क्षतिपूर्ति माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै धरौटीमा राखेको ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने बताए,’ बस्नेत भन्छन् ।  थप उपचार गर्न १० लाख रुपैयाँ बढी लाग्ने डाक्टरहरू बताउँछन् । 

दुर्घटनामा परेर उनको दाहिने खुट्टामा बढी चोट लागेको छ । दुई महिना अस्पतालमा बसेर फर्किएका उनको अहिले पनि कम्मरदेखि मुनीको भाग चल्दैन । दाहिने​ हातको औँला पनि चल्दैन । उनले ट्रयाक्टरवालालाई खर्चको बिल बुझाए पनि रकम भने नदिएको उनको गुनासो छ । सिडिओ कार्यालयले पछिल्लो समय गरेको त्रिपक्षीय छलफलमा अनौपचारिक रूपमा १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर, त्यो पैसा व्यवस्थापनको लागि एक हप्ता समय मागेको भए पनि फेरि आलटाल गर्न सुरु गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले आएर त्यो सहमति नै भएको होइन भन्न थालेका छन्,’ बस्नेत भन्छन् ।

‘विराटनगरबाट आउँदा जाँदा एक पटकमा २० हजार बढी खर्च लाग्छ,’ बस्नेत गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘त्यहाँको प्रशासन कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएन, मलाई सहयोग गरेन, पीडितका लागि सरकार कहाँ रहेछ र ?।’ क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि अनेक सोर्स फोर्स लगाएर रोक्न खोजेको देखिएको उनी बताउँछन् । 

संविधान र कानुनका धारा उपधारा, दफा, उपदफाले उनलाई उपचार र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मात्रै होइन सामाजिक पुनःस्थापना समेत गराउनु पर्ने कुरा प्रष्ट भन्छ । तर, बस्नेतका लागि संविधानका धारा वा कानुनको दफा कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही संविधान र कानुन अनुसार बनेका राज्यका निकायले पनि उनको क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गरेको छैन । ‘दुर्घटनास्थलदेखि अहिलेसम्म मेरो कुनै कमजोरी छैन,’ उनले भने, ‘अब मेरो लागि राज्य छ भने मलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? ।’

उनको छोरा प्लस टु पास गरेर काठमाडौँ गएका छन् । ‘उसलाई पढाउने खर्च पनि दिन सक्दिनँ । मेरो अवस्था सारै नाजुक भयो,’ गहभरि आँसु पार्दै उनी सुनाउँछन्, ‘छोरालाई विदेश पठाउनका लागि पनि पैसै चाहिन्छ, आफूसँग पैसै छैन...।’ उनकी छोरी विराटनगरकै सत्यनारायण स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्छिन् । 

दुई छोराछोरी र आफ्नो श्रीमान्को स्याहार गर्दै घर धान्नुपर्ने दबाबमा छिन् स्वस्थानी बस्नेत । बस्नेत भन्छन्, ‘मैले उपचारको लागि पनि मिटरब्याजमा पैसा खोज्नु पर्‍यो । त्यो पैसा अझै तिर्न सकेको छैन । आम्दानीको कुनै बाटो छैन, कसरी जिन्दगी बिताउने होला,’ बस्नेत भक्कानिन्छन् ।