सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाय भएपछि प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुन मियाले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै एमालेले निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट सांसद नियुक्त गरिदिन पत्र पठाइसकेको छ ।

एमाले प्रदेश १ का सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ संसदीय दलले निर्णय गरेर पत्र पठाएको हो । ‘संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा पत्र पुगेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी खातुनले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँ खाली छ । ‘पार्टीले माग गर्ने हो । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो । बन्दसूचीको एमालेको कोटाबाट को पर्ने हो भन्ने कुरा हो,’ सांसद पराजुलीले भने, ‘सम्भावना धनकुटाकै हिमा बस्नेत (भट्टराईको) हो । पहिले पनि थोरै पोइन्टले मात्रै पछि पर्नुभएको हो ।’

अल्पसंख्यक कोटाबाट बन्द सूचीमा महिला अन्य कोही पनि नभएका कारण खस आर्य कोटातिर जाने देखिएको पराजुलीले बताए । ‘खस आर्य कोटामा जाँदा हिमाजीकै हो, सूचीभित्रको अंकले निर्णय गर्दा उहाँको सम्भावना छ,’ पराजुलीले भने ।

बस्नेत नेकपा एमालेको प्रदेश १ समिति सदस्य हुन् । धनकुटा एमालेको पूर्व उपसचिवसमेत रहेकी अधिवक्ता बस्नेत धनकुटा बारको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उनको श्रीमान् प्राध्यापक डाक्टर गोपालबहादुर भट्टराई धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख हुन् ।

खातुनको राजीनामा स्वीकृत

एमालेको समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी खातुनले बुधबार संसद् सचिवालयमा राजीनामा दिएकी छन् । उनको राजीनामा बिहीबार स्वीकृत भएको हो ।

सरकारी छाप, दस्तखत र कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा उच्च अदालत विराटनगरले सजाय हुने फैसला गरेको भए पनि खातुनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका कारण लामो समय कारबाही हुनबाट जोगिएको थियो । गत साता सर्वोच्च अदालतले उच्चको फैसलालाई नै सदर गरेपछि खातुनले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । खातुनको राजीनामा स्वीकृत भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी दिएका छन् ।

मोरङको तत्कालीन कदमाहा गाउँ विकास समितिमा रहेको ३ कट्ठा १० धुर जग्गाको मोही प्राप्त गर्न खातुनले कागजात, हस्ताक्षर र सरकारी छाप किर्ते गरेको प्रमाणित भएको छ । २०७१ साल चैत महिनामा गाविस सचिवको तर्फबाट सिफारिस गरेको पत्र तयार पार्दै दुईवटा सिफारिसमा एउटै दर्ता नम्बर भेटिएपछि किर्ते गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।

सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले दोषी प्रमाणित गर्दै एक वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत पुगेकी खातुनको मुद्दामा उच्च अदालतले सजाय थप गरी एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

खातुन त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि सर्वोच्चले मुद्दा अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । खातुनको राजीनामापछि प्रदेश सभामा एमालेको संख्या सभामुखसहित ३८ कायम भएको छ ।