केही दिन अघि पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१०, घाटगाउँस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, पालिका अध्यक्ष खड्क विक (विवश) लगायतको टोली पुग्यो । उक्त विद्यालयको भौतिक संरचना र विद्यालयको नाजुक अवस्थाले सबैको ध्यान तान्यो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरतबहादुर रावलले निरास हुँदै दुखेसो पोखे, ‘हेर्नुहोस् हजुर ! हामीसँग विद्यार्थीको चाप अत्यधिक छ, भौतिक संरचना छैन । गत वर्ष ८ कोठे पक्की भवनका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख दिएको थियो, त्यसले पुग्ने थिएन, गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले २ करोड १८ लाखको डीपीआर गरिदिनुभयो । तर, स्थानीय तहले न रकम दियो, न त अहिले काम अघि बढ्न सकेको छ ।’

उनले रकम अभावका कारण विद्यालयको निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको सुनाए । ‘ठेकेदारले माल ल्याउन छोड्यो, मिस्त्रीले काम गर्न छाड्यो, यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ, मिलाईदिनुपर्यो हजुर !’ उनले अध्यक्ष, मन्त्री र उपसभामुख समक्ष गुहार मागे ।

जवाफमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक (विवश)ले चालु आर्थिक वर्षमा पालिकासँग झाडु किन्ने पैसा पनि नभएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ करोड भन्दा बढीको बजेट ल्याएको पालिकासँग झाडु किन्ने पैसा नभएको अध्यक्षले नै बताएपछि सहभागीहरू चकित परे ।

अध्यक्ष विकले आफ्नो भनाइ प्रस्ट्याउँदै अगाडि भने, ‘हेर्नुस्, यहाँ संघ र प्रदेश सरकारबाट आएका ३५ वटा योजना ठेकेदारले अलपत्र छाडेका छन् । उनीहरुले एकातिर काम गरेका छैनन् भने अर्कोतिर मजदुरहरुको पैसा दिएका छैनन् । ठेकेदारले रकम निकासा लिने बेलामा मजदुरलाई चिन्दैन । यहाँ ठेकेदारबाट थुप्रै मजदुर ठगिएका छन् ।’

उनका अनुसार ठेकेदारहरूले चार वटा वडाका भवन, पाँच वटा स्वास्थ्य चौकी भवन, कृषि कलेजको भवन, खानेपानी, लिप्ट सिंचाई लगायतका योजना अलपत्र पारेर फरार भए । ती आयोजनाहरु एकदुई वर्ष अघि नै सकिनुपर्ने भए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

ती योजनाका लागि अहिले न संघले बजेट दिएको छ, न प्रदेश सरकारले नै दिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाकै थाप्लोमा रहने गरी ती योजना अलपत्र परेको र तिनलाई पूरा गर्न गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटले पनि नभ्याउने उनले बताए ।

ठेकेदारहरूले अति नै गरेपछि चौकुने गाउँपालिकाले काम नगरेका र योजना अलपत्र पारेका सबै ठेकेदार कम्पनीको सूची तयार पा¥यो । त्यसपछि सबै आत्तिएर गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आएको अध्यक्ष विकले सुनाए । केहीले समयमै काम गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि नयाँ सम्झौतासहित उनीहरुलाई काममा लगाएको र केहीले नसक्ने भनेर हात झिकेपछि उनीहरुको धरौटी जफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

चौकुनेले अब संघ वा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सञ्चालित हुने पालिकाभित्रका कुनै पनि योजना निर्माणका लागि गाउँपालिकाको अनुमति दिएर मात्रै ठेकेदारलाई प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ ।