काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। 

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उनीहरूले मुख्यगरी निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउने र निर्वाचन खर्च घटाउने विषयलाई आफ्ना कार्यकालको मूल एजेन्डा बनाएका छन्।

प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राजदूतावासमा मतपेटिका राख्नेदेखि हुलाक वा इन्टरनेट भोटिङसम्मका विकल्पहरू अघि सारेका छन् भने सूचना प्रविधि विज्ञ डा. सुब्बाले निर्वाचन आयोगलाई पूर्णतः ‘डिजिटल’ बनाउँदै विद्युतीय मतदान मेसिनको व्यापक प्रयोगमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्ने मार्गचित्र पेस गरेका छन्। तर, यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूमा सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले चुनौतीपूर्ण र संशयपूर्ण भनेका छन् ।

छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा हुन सक्ने ‘ह्याकिङ’ र ‘सेटिङ’ को जोखिमबारे  प्रश्न उठाउँदै अनलाइन मतदानमा पहिले नै प्रोग्रामिङ गरेर नतिजा प्रभावित पार्न सकिने सम्भावनालाई कसरी रोक्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए। उनले ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा बढीले कसैलाई पनि भोट दिएनन् भने के हुने भन्ने कानुनी जटिलतातर्फ पनि प्रस्तावित आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन वाग्लेले प्रस्तुत गरे ५ ‘भोटिङ मोडेल’ (पूर्णपाठ)

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले नेपाल जस्तो गरिब र धेरै नागरिक अशिक्षित भएको देशमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कति व्यावहारिक हुन्छ भनी संशय व्यक्त गरे। उनले गत निर्वाचनमा आयोगले मौन अवधिमा उम्मेदवारी खारेज गर्दा उत्पन्न भएको जनआक्रोश र त्यसले आयोगको विश्वसनीयतामा पारेको असरबारे पनि प्रश्न गरेका थिए।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले विदेशमा मतदान गराउन आवश्यक पर्ने ठुलो बजेट र पूर्वाधारको स्रोत के हुन्छ भन्दै निर्वाचन कानुनमा सुधारको स्पष्ट योजना माग गरिन् । एमालेकै अर्का सांसद प्रेम दंगालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन ‘मापनयोग्य’ हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहरमा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरहरूलाई उनीहरूको नामावली भएको स्थानसम्म पुग्न नपर्ने गरी जहाँ छन् त्यहीँबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे।

निर्वाचनलाई डिजिटल बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने डा. सुब्बाको योजना (कार्ययोजनासहित)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी स्थानीय चुनावमै जोड्न सकिने सम्भावना र काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थाबारे चासो राखे । रास्वपाकै सांसद पुनम अग्रवालले उम्मेदवारले गर्ने करोडौँको खर्चलाई प्रविधिको माध्यमबाट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनी सोधेकी थिइन्।

सांसदहरूका यी तमाम आशंका र प्रश्नहरूको बिचमा प्रस्तावित आयुक्तहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी २१ औँ शताब्दीको आधुनिकतासँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। डा. सुब्बाले प्रविधिको सुरक्षाका लागि ‘मल्टिलेयर प्रणाली’ र ‘भेरिफिएबल अडिट’ को व्यवस्था गरिने भन्दै प्रविधिले निर्वाचनको स्वच्छता झन् बढाउने तर्क गरे । वाग्लेले राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा निर्वाचनलाई बढी समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउने संकल्प गरे। दुवै प्रस्तावित आयुक्तको कार्ययोजनाले निर्वाचनलाई केवल प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई जनविश्वासको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई मूर्त रूप दिन कानुनी सुधार र राजनीतिक सहमति नै मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका बेलामा बताए ।