मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

नेपालको अबको साझा एजेन्डा लगानी मात्रै हो : अर्थमन्त्री

मङ्गलबार, १२ साउन २०८३, १६ : १४
मङ्गलबार, १२ साउन २०८३

सारांश

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ कार्य संस्कृतिको सुरुवात गर्न लागेको र अबको मुख्य साझा एजेन्डा लगानी मात्रै रहेको बताएका छन्।
  • अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत ४२ वटा ऐन खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको, अनावश्यक कानुन हटाउने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने र व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
  • प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मुद्दामा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएको र निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा रेस्पोन्स डेस्क स्थापना गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबिच नयाँ कार्य संस्कृतिको सुरुवात गर्न लागेको बताएका छन्। मंगलबार उद्यमीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले अबको मुख्य र साझा एजेन्डा लगानी, लगानी र लगानी मात्रै रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री वाग्लेले यो बैठक औपचारिक संवाद वा समस्याहरूको सूचीकरणका लागि मात्र नभई, समस्या समाधानको कार्यदिशा तय गर्न आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे। बजेटमार्फत धेरै संरचनात्मक सुधारको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐनहरूलाई यसै वर्ष खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । 

अनावश्यक कानुन हटाउने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने र व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र समन्वय

आर्थिक मुद्दाहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयम्ले प्रत्यक्ष चासो राख्नुभएको र निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रीहरूसँग निरन्तर फलोअप गरिरहनुभएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

"प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबिच निकै नजिकको समन्वय छ, हामी प्रत्येक क्याबिनेटपछि पनि यसबारे गम्भीर छलफल गर्छौँ," उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले सरकार अबको सुधार तीन वटा सूचकमा केन्द्रित हुने बताए। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, उद्यमीहरूले आत्मविश्वासका साथ व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने र नयाँ लगानी र नयाँ उद्यम सुरु गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए।

यी तीन क्षेत्रमा सुधार आउने बित्तिकै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा स्वतः सकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ ।निजी क्षेत्रका गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ रेस्पोन्स डेस्क स्थापना गरिने मन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे ।

 उनले समस्या थन्काउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी समाधानमुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

"सरकारले आफैँ उद्योग चलाउने होइन, बरु उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने हो," उनले भने । उद्यमीको नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गरे ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत निर्यातमुखी बनाउन निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप