सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। 'गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड' गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो। सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन । खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शङ्कालु देखिन्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।