सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। 

विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्। 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मङ्गलबारसम्म विधेयक सहमतिमै टुङ्गोमा पु(याउने बताए । उनले भने, “केही विषयसँग सम्बन्धित कसुरबारे अझै सहमति बन्न सकेको छैन। धेरै विषयलाई समितिले परिमार्जन गरिसकेको छ। मङ्गलबारसम्म हामी सहमतिमै विधेयकलाई टुङ्गोमा पु(याउँछौँ।” 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै अन्तिम चरणमा रहिसकेको अवस्थामा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो। मङ्गलबारसम्म समितिले विधेयकमा सहमति कायम गरे बुधबारको प्रतिनिधि सभामा पेस र पारित हुन सक्नेछ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।