राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा रोजगारीको एजेण्डालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ल्याएका घोषणापत्रमा अन्य विषयका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनाका एजेण्डा पनि समेटिएका छन् ।

दलहरुको घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ । यद्यपि यो एजेण्डा नयाँ भने होइन । हरेक निर्वाचनमा रोजगारी सिर्जनाको एजेण्डा दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्दो छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको सन् २०१८ को तथ्यांक अनुसार ७० लाख ८६ हजार जनाले विभिन्न किसिमका रोजगारी पाएका छन् । उक्त तथ्यांक अनुसार ११ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जबकि सन् २००८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले २ प्रतिशतमात्रै बेरोजगार देखाएको थियो ।

दलहरूका घोषणापत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनाका एजेण्डा जतिनै भए पनि मुलुकमा बेरोजगारी दर बढ्दै गएको उक्त तथ्यांकले देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा छन् । अहिले पनि हरेक दिन १५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा पुरानै एजेण्डा ‘कपी–पेष्ट’ र मलजल

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगारी’ को नारा अघि सारेको छ । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा एमालेको श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेर थालिएको उक्त कार्यक्रम मार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा झार उखेल्ने, सडकपेटी सफा गर्नेजस्ता काम गरिएको थियो ।

एमालेले तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताएको छ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अघिल्लो चुनावको बेला उक्त कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने बताइएको थियो । एमालेले यसलाई बढाएर ६ महिना बनाएको हो ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने, विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले बेरोजगार व्यक्तिलाई साविकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तत्कालीन राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने उसको एजेण्डा छ ।

एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु¥याइने बताएको छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसर रूपमा विकास गर्ने भनेको छ । त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने उसले जनाएको छ ।

२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ?

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएका थिए, जसमा एमालेले अहिले जनाएकै प्रतिबद्धता थियो । सबै युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने सो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

एमालेसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा त्यो बेला प्रति वर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने ४ लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको थियो ।

युवाका लागि ‘उपयोगी शिक्षा फलदायी रोजगारी’ को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । धेरैले रोजगारी नपाइरहेको र पाइरहेकाले पनि मर्यादित तरिकाले काम गर्न नपाएको भन्दै एमालेले रोजगारी अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम गरिने जनाएको थियो ।

त्यसका लागि कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, विद्युत, लघुवित्त, निर्माण सेवा जस्ता रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सघन क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने बताएको थियो ।

औद्योगिक नीति र ऐनमार्फत् सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरी औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गरी निजी क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताइएको थियो । उक्त नीतिको आधारमा हरेक वर्ष कृषिमा १ लाख, ठूला उत्पादन क्षेत्रमा ५० हजार, साना तथा मझौला उद्योगमा ५० हजार, निर्माण क्षेत्रमा ५० हजार, सेवा क्षेत्रमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

यसरी रोजगारी दिँदा पनि बाँकी रहेका बेरोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनिएको थियो ।  त्यसका लागि सिप विकास गरी कम्तीमा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा तयार गर्ने जनाइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई आन्तरिक श्रम बजारमा आबद्ध गर्न लघुकर्जा, प्रविधि र उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र उनीहरूको अभिलेख राख्न सूचना केन्द्रहरू स्थापित गर्ने भनिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः स्वदेशी रोजगारीले विस्थापित गर्ने, ‘एक घर न्यूनतम एक रोजगार’ को कार्यक्रम लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

कांग्रेसको घोषणापत्र :विपन्नलाई १०० दिनको रोजगारी, तरूण सिप वृत्ति कार्यक्रम

नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ । रोजगारीको सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसले ‘उद्यमशील समाज र रोजगारी ः नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी’ नाराका साथ रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आफ्नो घोषणापत्र मार्फत कांग्रेसले विदेश पलायन हुने समस्या कम गर्न प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने बताएको छ । उक्त केन्द्रमार्फत युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी खोज्न प्रेरित गर्ने उसको रणनीति छ ।

दलित परिवारको एक जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । बजारले मागेको युवाले रोजेको ‘तरूण सिप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइने उसको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश मै’ नीति अघि बढाउने र उक्त नीति अनुसार युवाहरूले विदेशमा हासिल गरेको सिप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्सानको कार्ययोजना बनाइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सबै युवा युवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरुण सिप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा दिइने कांग्रेसले जनाएको छ । स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकले सञ्चालन गरेका स्वरोजगार कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशत अनुदान दिने बताइएको छ ।

विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण गरिने जनाएको छ । सबै श्रमिकको संचय कोष र उपदानको प्रत्याभूति, दलित समुदायको परम्परागत सिप प्रवर्द्धनमा सहयोग र वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ? 

कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा बेरोजगार भत्तादेखि ‘एक परिवार, एक रोजगार’ सम्मको योजना अघि सारेको थियो । त्यो बेला कांग्रेसले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

गाउँमा रहेका युवाहरूलाई स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउन स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गरिने, रोजगारी प्रबर्द्धनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा र सिप विकासको व्यापक अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याइने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

रोजगारी नपाउँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि उसले जनाएको थियो । ‘एक परिवार, एक रोजगार’, युवाको लक्ष्य सिप र दक्ष जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता थियो ।

कांग्रेसले त्यो बेला हरेक वर्ष ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्नातक तह अध्ययन गरेका तर, बेरोजगार रहेका युवालाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे बापत २ वर्षसम्म बेरोजगार भत्ता दिने उसले बताएको थियो । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका नव युवालाई लक्षित गरी ‘तरूण सिप वृत्ति’ योजना सञ्चानल गर्ने तथा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । यो कार्यक्रमका लागि देशभर कम्तीमा १ लाख युवालाई संलग्न गराइने बताएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केका युवाहरूको सिप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार बैंक रेमिक आवासजस्ता नवीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने जनाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई न्यून व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने र यसका लागि कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सरकारद्वारा ऋण कोषको स्थापना वा सहकारी संस्थाहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता उपाय अबलम्बन गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

 

माओवादीको महत्वाकांक्षी घोषणा : ५ वर्षमा २० लाखलाई रोजगारी

नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनालाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमार्फत १० लाख युवालाई रोजगारी दिने बताएको छ ।

त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा समेत गरी आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने उसको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उसको योजना छ ।

माओवादीले एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत ठुलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने उसको योजना छ ।

माओवादीले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड दिएको छ । युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेशमा फर्कने वातावरण बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने समेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता युवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, व्याज अनुदान, बिमा प्रिमियमा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने उसको प्रतिबद्धता छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ?

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । त्यो बेला माओवादी केन्द्रले आफ्नो छुट्टै र एमालेसँग मिलेर पनि अलग्गै घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको आफ्नै घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगार विस्तारलाई जोड दिएको थियो । त्यसका लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने बताएको थियो । 

माओवादी केन्द्रले श्रम बैंकको व्यवस्था गर्ने र त्यसैमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने बताएको थियो । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने समेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने उसले बताएको थियो ।

एमालेसँगको संयुक्त घोषणापत्रमा भने १० वर्षभित्रमा १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ,’ एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

उक्त घोषणापत्रले महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने बताएको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, घरबारबिहीन दलितका लागि निःशुल्क घर उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र यस्ता परिवारमा न्यूनमत एक रोजगारी उपलब्ध गराइने बताएको थियो ।

तराईबासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गर्ने बताइएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : एक घर, एक सिप र एक रोजगारी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ, कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरौं’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समाजवादीले कृषि श्रमिकको अभाव रोक्न युवा जनशक्तिलाई कृषि कार्यमा आकर्षित गराउने बताएको छ ।

त्यस्तै कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीले सिक्दै र कमाउँदै गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जनाएको छ ।

‘एक घर, एक सिप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सिप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सिप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिने उसले बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सम्बन्धित विषयमा सिपमूलक तालिम लिएको आधिकारिकता पुष्टि गरेरमात्र जाने व्यवस्था मिलाई सम्मानित रोजगारीको अवस्था निर्माणका साथै आय वृद्धिका लागि पहल गरिने उसको प्रतिबद्धता छ ।

पालिकास्तरमा रहेको युवा विभागले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका १८ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका युवाको तथ्याङ्क लिने, ती युवामध्ये बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका विविध योजना बनाई लागु गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘हाम्रा युवा, हामीसँगै’ भन्ने आह्वानका साथ ऊर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन (बे्रन डे«न) हुनबाट रोक्ने र आफ्नै गाउँ सहरमा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिजना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा दिने उसको प्रतिबद्धता छ ।

‘गाउँ सहरमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’ को नारा अघि सार्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ अभियान अनुसार प्रत्येक गाउँ टोलमा विभिन्न विषयका सहकारी निर्माण गर्न, ती सहकारीको प्रवर्द्धनमा सरकारबाट सहयोग पु-याउन र घरघरमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न तथा सबै सहकारीलाई बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गर्न पहल गरिने बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम प्रशिक्षण दिएर दक्ष वा अर्ध दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गरिने, विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसालाई उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील काममा लगाउन विशेष राष्ट्रिय नीति बनाइने नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिबद्धता छ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई हटाउन र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक संयन्त्र बनाइने सो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाको घोषणापत्र : प्रति वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने

राप्रपाले निश्चित समयको रोजगारीसहित प्रति वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि नेपाल स्काउट, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्न उनीहरूलाई खटाउने राप्रपाले बताएको हो ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक व्यवस्थापन तथा परिचालन समितिको व्यवस्था गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले २०७४ को घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरालाई दोहो-याउँदै आगामी ५ वर्षभित्र रोजगारीका अवसर स्वदेशमै सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको उल्लेख्य रूपमा झारिने जनाएको छ ।

२०७४ मा १५ वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने तथा विदेश गएकाहरूलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने उसले बताएको थियो ।

‘एक परिवार, एक रोजगार’ अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा राप्रपाले गरेको छ, जुन २०७४ मा पनि थियो । 

स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अर्ध दक्ष, दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको रूपमा जान सक्ने बनाउने, आवश्यक तालिम, सिप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभव स्वदेशमा प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई विशेष कार्ययोजना बनाई प्रोत्साहित र सहुलियत प्रदान गरिने उसले बताएको छ ।

२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ?

राप्रपाले २०७४ सालको घोषणापत्रमा बेरोजगार युवालाई उपयुक्त मापदण्ड बनाई बेरोजगार भत्ता दिने बताएको थियो । त्यस्तै रोजगारी प्रवर्द्धन हुने गरी वैदेशिक, निजी तथा सरकारी लगानीमा व्यापक रूपले राजमार्ग, जलविद्युत, सिँचाई, भवन तथा जग्गा विकास आदि पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने जनाएको थियो ।

दलका घोषणापत्रमा हावादारी कुरा बढी

दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि कर्णप्रिय नारा र योजना समेटे पनि देशमा बेरोजगारीको समस्याले विदेशिनुपर्ने बाध्यता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ५ लाख २७ हजार ८१४ जनाले वैदेशिक रोजगारीका श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै २०७२/०७३ मा ४ लाख ३ हजार १७४, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३ लाख ८३ हजार ४९३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ लाख ५४ हजार ८२ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ लाख ८ हजार ८२८ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै २०७६/०७७ मा १ लाख ९० हजार ४५३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७७/०७८ मा १ लाख ६६ हजार ६९८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ६ लाख ३० हजार ९७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको थियो । त्यो अवधिमा समेत वार्षिक १ लाखको हाराहारीमा विदेशिएका थिए । कोरोना महामारी सहज भएसँगै विदेशिनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

देशभित्र समेत रोजगारी नपाएर बेरोजगार हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । तर, दलहरू भने आफ्ना घोषणापत्र मार्फत सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । ती सपना कार्यान्वयनमा भने दलहरुले खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।