काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूहरू वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको उपभोक्ता मात्रै नभई निर्मातासमेत भएको बताएका छन्। 

बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महरले एमालेसहितका विपक्षी दलहरू वर्तमान सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो व्यवस्था उपभोग गर्न मात्रै नआएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

आफूहरू यस व्यवस्थाका निर्माता भएकाले यसको संरक्षण, सुदृढीकरण र जनविश्वास कायम गर्न जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो। संसदीय व्यवस्थामार्फत नै नेपालको आमूल परिवर्तन र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महरले आफूहरू यसप्रति अत्यन्त जिम्मेवार, सचेत र संवेदनशील रहेको बताए। 

हाल संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरूले रहरले नभई बाध्यतावश संसद् अवरोध गर्नुपरेको उल्लेख गरे। संसद् जनताका आवाज बुलन्द गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सार्वभौम संस्था भएकाले यसको अवरोध उचित नभए पनि वर्तमान परिस्थितिले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनाएको उनको जिकिर थियो।

संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा एमालेले कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै महरले सरकारका निर्णय र गतिविधिहरू यी आधारभूत मूल्यविपरीत भएमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिए। उनले संसद्मा सङ्ख्याभन्दा विचार, एजेन्डा र जनताका मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै एक जना सांसदको आवाज पनि पर्याप्त हुन सक्ने बताए। विपक्षी दलका रूपमा सरकारको विरोधका लागि विरोध गर्ने नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन र गलत काममा रचनात्मक आलोचना तथा खबरदारी गर्ने बताए।

पछिल्लो समय सरकार र सभामुखको भूमिकाप्रति महरले कडा असन्तुष्टि जनाए। सरकारमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै उनले बहुमतका आधारमा संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजिएको दाबी गरे।

‘हामी जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्ष हुन चाहन्छौँ। हामी यो व्यवस्था उपभोग गर्न आएका उपभोक्ता मात्र होइनौँ, हामी यसका निर्माता हौँ,’ महरले भने, ‘निर्माता हुनुका नाताले यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र जनविश्वास कायम गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी संसद्मा लाचार बन्न चाहँदैनौँ। सङ्ख्या गौण कुरा हो, मुख्य कुरा एजेन्डा र विचार हो।’ 

उनले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर अघि बढ्न खोजे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने बताए। सरकारले ‘क्रमभङ्गता’ सकारात्मक क्षेत्रमा देखाउनुपर्ने बताउँदै महरले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीको संसदीय आचरणप्रति पनि उनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति, व्यवहार र पहिरन असभ्य, अमर्यादित, असंसदीय तथा संविधानविरोधी रहेको उनको आरोप छ। संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीले उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै उनले सेनासम्बन्धी कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री औपचारिक र सम्मानजनक रूपमा उपस्थित हुने गरेको बताए। महरले संसद्लाई अपमान गर्नु भनेको सार्वभौमसत्ता, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र जनमतको अपमान गर्नु सरह भएको टिप्पणी गरे।

यस्तै, महरले सभामुख सत्तापक्षको ‘रक्षाकवच’ बनेको आरोप लगाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले नियमावलीमा १५ जनासम्म सांसदले प्रश्न गर्न सक्ने र प्रश्न तीन दिनअघि दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको दाबी गरे। विपक्षी सांसदहरूको विरोधका बाबजुद बलपूर्वक सदन सञ्चालन गरिएको आरोप लगाउँदै उनले यसले संसद्को गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको बताए। संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने शैलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै महरले प्रधानमन्त्री हिन्दी चलचित्र ‘सिंघम’ र ‘नायक’ को शैलीमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदा सदनलाई पूर्वजानकारी दिने, सदनले सम्मान व्यक्त गर्ने र संसद्लाई सम्बोधन गर्ने संसदीय परम्परा पालना नभएको उनको आरोप छ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्लाई नजरअन्दाज र उपेक्षा गर्दै अपमान गरिरहनुभएको छ, तर सेनाका कार्यक्रममा दौरा–सुरुवाल र टोपी लगाएर सजिएर जानुहुन्छ,’ महरले भने, ‘सभामुख सत्तापक्षको रक्षाकवच बन्नुभएको छ। प्रतिपक्षले उठेर विरोध गर्दागर्दै मर्यादापालक लगाएर जबरजस्ती हाउस चलाइएको छ। प्रधानमन्त्री सदनमा ‘सिंघम’ शैलीमा छापामारजस्तै आउनुहुन्छ। अनि जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती, देशद्रोही र जनताप्रतिको गद्दारी भएको महरले बताए। विश्वका कुनै पनि सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि मिचेको स्वीकार नगर्ने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्ने र सो अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने महरको माग छ।

 उनले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म संसद्का कामकारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए। साथै, संसद् स्थगित रहेको अवधिमा संसदीय समितिमा समेत एमालेका सांसदहरू सहभागी नहुने उनले जानकारी दिए।