कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले मंसिर १८ गते नगरप्रहरी भर्ती गर्नेबारे सूचना निकाल्यो । ‘नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ निर्माण गरी नगरपालिकाले नयाँ भर्तीका लागि सूचना निकालेको हो । 
उक्त सूचना अनुसार १५ दिन भित्र खुला ८, महिला ३, दलित २ र सहिद तथा वेपत्ता परिवारबाट २ जना गरी १५ जनाको भर्ना गर्ने भनिएको थियो । 

तर नगरप्रहरी भर्ती हुनुभन्दा पहिला नै नगरपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतका मुद्दा परेको छ । अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले सोमबार नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । 
उनले नगरप्रहरी भर्ना संघीय कानुन सँग बाझिएको र संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘निजामती ऐन २०४९ समावेशिता कोटा, पिछडिएको, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य कोटा नराखी, शहिद तथा वेपत्ता भनी कार्यविधि पास गरेर राजपत्रमा नराखेरै नगरप्रहरी भर्ना गर्न लागिएको छ । कार्यविधि गुमराहमा राखी सोही कार्यविधि बमोजिम गरिएको नगर प्रहरीको विज्ञापनमा समावेशी तर्फ कोटा निर्धारण गर्दा संघीय कानुनसँग बाँझिने गरी नगर प्रहरी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउनु खेदजनक छ ।’ 

बोगटीले नेपालको संविधानको धारा ३३ र ४२ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) विपरित हुने गरी गरिएको उक्त विज्ञापन कानुन सम्मत नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले कुनै अमुख वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने किसिमबाट आफूखुशी र स्वेच्छाचारी रूपले योग्यता तोकी नियम बनाउने कार्य न्यायोचित हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।