काठमाडौं– सरकारले नेपाल आयल निगम र विराट आयलले फरक फरक दरमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि गर्न दिने भनि गरेको निर्णयबारे चासो देखाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । समितिले आपूर्ति सचिवको नाममा पत्र काट्दै सरकारी निर्णयबाट उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्नुका साथै देशको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने बताएको छ । पत्रमा सरकारी निर्णयको आधार, औचित्य र प्रयोजन समेत खुलाई सम्पूर्ण निर्णय र आधारसहितको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सचिव सोमबहादुर थापाद्वारा पे्रषित पत्रमा भनिएको छ, ‘सहजरुपमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय र कामकारबाहीको गम्भीर प्रश्नहरु श्रृजना गरेको सम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले कुन आधारमा सो निर्णय गरिएको हो ? सो निर्णयको आधार औचित्य र प्रयोजनसमेत खुलाई सम्पूर्ण निर्णय एबम् आधारसहितको विवरण ६०–६० प्रति ३ दिनभित्र उपलब्धगराई समितिको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’