उदयपुर – राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले जिल्लामा रहेको नदीजन्य पदार्थ निकासीमा प्रतिबन्ध तथा भुकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारण उदयपुरको बार्षिक विकास बजेट १४ करोड १५ लाख कमी भएको छ । अघिल्लो बर्ष २ अर्ब ३६ करोड ११ लाख ५७ हजार २ सय रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्बजनिक गरिएकोमा आगामी बर्ष कूल २ अर्ब २१ करोड ९६ लाख बजेट प्रस्तावित गरिएको छ । जिविस उदयपुरको नवौँ जिल्ला परिषद् शुक्रबार सार्वजानिक गर्दै ६ वटा विषयगत समिति मातहतबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । वजेटमा स्थानीय पुर्वाधार, गरिवी न्युनिकरण, रोजगारी वृद्धी, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायू जोखिम न्युनिकरण, सुशासन र सेवाप्रवाह, लैङ्गिक समानता र समावेशी बिकास, नविकरणीय उर्जामा जोड दिएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास राज्य मन्त्री मन्जुकुमारी चौधरीले योजना आफैमा राम्रा भएपनि निर्माण गर्दा दीगो विकासका आधारको खोजी गर्दा अझ राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले े व्यक्तिविशेषका योजनाभन्दा पनि सबै जनतालाई समेटने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री चौधरीले सबै ठाउँमा सबै योजना सम्पन्न गर्न नसकिने बताउँदै थोरै लगानी गर्दा धेरैलाई फाइदा पुग्ने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएमात्रै लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो हुने बताए