काठमाडौँ–बहिर्गमित माओवादी लडाकुले तत्कालीन सरकारबाट आफूहरुमाथि थोपरिएको ‘अयोग्यताको बिल्ला’ हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा दश वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको जनमुक्ति सेना कुन दृष्टिकोणबाट अयोग्य ठहरियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरुले तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे ।

सम्झौता कार्यान्वयन नभए यही चैत १ गतेदेखि सरकारविरुद्ध चरणबद्ध सङ्घर्षको घोषणा पनि उनीहरुले गरेका छन् । नेपालमा हाल बहिर्गमित लडाकुको सङ्ख्या करिब चार हजार रहेको छ ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीले देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको सेनालाई अयोग्य घोषणा गरेर अपमान गरिएको बताउँदै भने– “जनताको अधिकारका लागि लडेको सेना आज आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।”

यही फागुन १५ गते सम्पन्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको तेस्रो राष्ट्रिय भेलाले बुढाथोकीको नेतृत्वमा सेनाका नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको छ । एकाउन्न सदस्यीय कार्यसमितिको उपाध्यक्षद्वयमा राजु पोख्रेल र सञ्जीव थापा, महासचिवमा दिनेश घागा तथा सचिवमा मनोज हमाल ९छन् ।