काठमाडौँ– प्रहरीले ठगीको आरोपमा कारबाही सुरु गरेपछि म्यानपावर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यही बहानामा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था संशोधनको भित्री खेलमा लागेका छन् । गत फागुन १२ गते महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा हान्दै केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा फागुन २३ गतेदेखि म्यानपावर कार्यालयनै बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बाहिर प्रहरीले कार्यक्षेत्र नाघेर म्यानपावर व्यवसायीलाई धरपकड गरेको भन्दै विरोधस्वरुप कार्यालय बन्द गरेको भनेपनि भित्र भने तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार २१ गतेदेखि लागू गरेको निःशुल्कको निर्णय सच्याइ मात्रै कार्यालय खोल्ने अड्डीसहित व्यवसायीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीले प्रवद्र्धनात्मक खर्च नदिएको अवस्थामा बढीमा रु १० हजार कामदारबाट लिन पाउने व्यवस्थाले आफूहरुको लागत नउठ्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कम्तीमा कामदारले पाउने तलबको एक महिनाको तलब प्रवद्र्धन खर्चबापत पाउनुपर्ने माग राख्दैआएका छन् र मन्त्रालयलाई यसमा मनाउने कोसिसमा छन् ।

समितिलाई प्रभाव पार्ने कोसिस

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई प्रभावमा पारेर समितिमार्फत नै निःशुल्कको निर्णय परिमार्जन गर्ने प्रयत्नमा समेत लागेका छन् । आज बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदले कामदार विदेश पठाएबापत प्रवद्र्धन खर्चबापत रु १० हजार मात्र लिन पाउने निर्णयले म्यानपावर कम्पनी मर्कामा परेको तर्कसहित व्यवसायीले भने झैं त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद चूडामणि जङ्गलीलगायतका सांसदले न्यूनतम लागतमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आएका सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले प्रवद्र्धन खर्चबापत कामदारबाट कम्तीमा रु २० हजार वा पहिलो एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनुपर्ने बताए । उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि निःशुल्कको निर्णय गरिएको भन्दै यही लागतमा आफूहरुले कामदार पठाउन नसक्ने असमर्थता जनाए ।

निःशुल्कको निर्णय परिवर्तन गर्न हुन्न समितिको बैठकमा केही सांसदले न्यूनतम लागत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि अन्य सांसदले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । सांसद विनोद श्रेष्ठले महिनाभर काम गरेर नेपालमा मजदुरले पाउने न्यूनतम तलब रु नौ हजार ७०० तोक्ने सरकारले कामदार पठाएबापत म्यानपावरलाई प्रतिकामदार रु १० हजार लिन पाउने भनेर तोक्नु आफैँमा बढी हो भने । उनले भने – “रु १० हजार दिँदा पनि व्यवसायीलाई पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? महिनामा सयौँ कामदारबाट १० हजारका दरले लिँदा एउटा म्यानपावरले कति कमाउँछ भन्ने पहिला हिसाब गर्नुपर्छ ।”

दुई÷चार जना व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्र्दैमा १० हजारको निर्णय उल्टाउन नहुनेमा उनको जोड थियो । सांसद पेम्बा लामाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ)को अभिसन्धिअनुसार कामदारलाई विदेश पठाएबापत उनीहरुसँग कुनै रकम लिन नपाउने व्यवस्था विपरीत कामदारबाट थप रकम असुल्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए । उहाँले बैठकमा व्यवसायीलाई मात्रै आमन्त्रण गरिएको तर अर्को पक्ष कामदारलाई नबोलाएको भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाउन माग पनि गरे । सांसद अशोककुमार मण्डलको प्रश्न थियो – “व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा प्रतिष्ठाको विषय बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएजस्तै ठगीमा परेका युवा स्वदेश र विदेश दुवैतर्फ आन्दोलनमा उत्रिए के हुन्छ ?”

उनले भने, “श्रीमती, छोरा, छोरी छोडेर केही कमाउन भनी विदेश जाँदा ठगिने युवाको प्रतिष्ठा नहुने, खाली व्यवसायीको मात्रै प्रतिष्ठा हुने कहाँ लेखिएको छ ?”

सांसद लालबाबु यादवले भूकम्पपछि देशमा काम गर्न आवश्यक जनशक्ति नभएको अवस्थामा जसरी पनि युवालाई विदेश पठाउने नीति त्याग्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले निःशुल्कको निर्णय भएपछि सात महिनाको अवधिमा दुई लाख ४७ हजार ६३२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको विवरण दिए । समितिका सभापति प्रभु साहले निःशुल्कको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल आवश्यक रहेकाले यस विषयमा छिट्टै बृहत् कार्यशाला आयोजना गरेर निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक टुङ्गिएको जानकारी दिए । रासस