ठूला होटलले अझै सहज तरिकाले कर तिर्न मानेनन्
काठमाडौँ– पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ठूला होटल करको दायरामा आउन थालेका छन् ।
महानगरपालिकाले कर नबुझाउने ठूला होटललाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि ती होटल करका शीर्षकसहित विवरण लिएर आउने क्रम बढेको हो ।
महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार पिछल्लो समय विवरण लिएर आउनेमा ह्यायात, ¥याडिसन, शङ्कर, साङ्ग्रिला, मल्ल र याक एन्ड यतिहोटल रहेका छन् ।
ती होटलले तीर्नुपर्ने जग्गा कर, बहाल घर, सवारी, कर, व्यावसायिक कर शीर्षकमा तीर्नुपर्ने रकमसहित महानगर आउने गरेको काफ्लेले जानकारी दिए ।
“कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि केही होटलले कर तिरे पनि अधिकांशले तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्” उनले भने । होटल ह्यायात, एभरेस्ट, ¥याडिसन, शङ्कर, साङ्ग्रिला, मल्ल, र याक एन्ड यतिले अहिलेसम्म सवारी र घरजग्गा कर तिरेका छैनन् । व्यावसायिक कर मात्र तिरेका छन् ।
सोल्टी होटलले भने सबै किसिमको कर तिरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण होटलले सवारी करबाहेक अन्य सबै शीर्षका कर तिरेको छ । ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउने हो भने एक होटलले वार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाखसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य तथा मापदण्डअनुरुपका होटलमा पार्किङको सुविधा, पौडी पोखरी, पाहुना बस्ने स्थान, बगँैचालगायतको सुविधा आवश्यक पर्छ ।
पछिल्लो समय कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर ठूला होटलले अझै पनि सहज तरिकाले कर तिर्न मानेका छैनन् ।
समयमा कर नबुझाउनेलाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ ।
पटकपटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने तथा नभए कारबाही गर्ने र त्यति गर्दा पनि नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्नेसम्मको कारबाही सुरु गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताए । खासगरी राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्नेमा बुझेर पनि नबुझेझैँ गरेका कारण अपेक्षित कर सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । तिनुपर्ने कर समयभित्रै नतिरेको खण्डमा बर्सेनि १० प्रतिशतको दरले जरिवाना दस्तुरसहित सम्पूर्ण कर शीर्षकको रकम तिनुपर्ने प्रावधान छ । रासस
यी ठूला होटलहरु जसले राज्यलाई कर तिर्दैनन्
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण