त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिमकार्ड वितरणमा विवाद
काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किंङमा दिनदहाडै अनियमितता भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको केही दिनमै विमानस्थलभित्रको अर्को ठेक्का विवाद सतहमै पोखिएको छ । विमानस्थलपरिसरमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम वितरणलाई लिएर विवाद बढेको हो । विमानस्थल परिसरमा सिमकार्ड बेच्ने ठेक्का पाएको हाइलाइटस् नेपाल प्रालिले पर्यटनमन्त्रीको ठाडो आदेशमा करारविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन् । हाइलाइटस् नेपाल प्रालिका अनुसार विमानस्थल परिसरमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम बेच्ने अधिकार उसलाई मात्र छ । तर, निःशुल्क सिम बाँड्ने बहानामा सिम किनबेच भएको र उक्त कार्य आफूसँगमात्रै भएको करारविरुद्ध रहेको उसको आरोप छ । करारमा के छ ? नेपाल टेलिकमले २०६८ जेठ ८ गते चलानी नम्बर ५१६ बाट जारी करारपत्रका अनुसार २०६८ वैशाख २२ गते बसेको टेलिकमको ४११औं बैठकको निर्णय नम्बर १९३४ अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नमस्ते मोबाइलको सिमकार्ड कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार बेच्ने करार गरिएको भन्दै नेपाल टेलिकमको कार्यालय चाबहिलमा पत्र काटिएको छ । पत्रमा २०६८ जेठ ६ गते टेलिकम र हाइलाइटस् नेपालबीच सम्झौता भएको उल्लेख छ । पत्रमा हाइलाइटस् नेपालसँग गरिएको सम्झौतामा विमानस्थलभित्र नेपाल टेलिकमको सिम उक्त कम्पनीको काउन्टरबाट मात्र वितरण गरिने प्रस्ट पारिएको छ । करारअनुसार हाइलाइटस् नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको खाता नम्बर ६१००७३ मा एक लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेकोसमेत उल्लेख छ । टेलिकमले सिमकार्ड उपलब्ध गराउनू भनी माथि उल्लिखित विवरणसहित पठाएको पत्रमा टेलिकम उपप्रबन्धक भानुराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । टेलिकमले करारविपरीत काम गर्यो : हाइलाइटस् नेपाल टेलिकमले आफूसँग गरेको करारविपरीत काम गरेको हाइलाइटस् नेपालको आरोप छ । हाइलाइटस् नेपाल प्रतिनिधि ओम गुरुङ भन्छन्, ‘करारमा स्पष्टसँग हाइलाइटस् नेपालको काउन्टरबाट मात्रै सिमकार्ड वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर, उसले आफ्नो छुट्टै काउन्टरबाट समेत सिमकार्ड वितरण थालेको छ ।’ गुरुङका अनुसार टेलिकमले पर्यटकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने बहानामा सिमकाड बेचविखन भएको र बेचविखन कार्य गरिरएको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । उनी थप्छन्, ‘निःशुल्क सिमकार्ड वितरण भएको भए हाम्रो आपत्ति हुँदैनथ्यो । तर, खुलेआम सिमकार्ड कारोबार भइरहेको छ । त्यसको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।’ उनले उक्त कार्य हालका पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलको ठाडो आदेशमा भएकोसमेत आरोप लगाएका छन् । पर्यटनमन्त्रीको ठाडो आदेशमा यस्तो काम भइरहेको बुझिएको छ । टेलिकमले हामीसँग गरेको करारविपरीत काम गरेको छ । यसविरुद्धमा हामीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं । सम्मानित अदालतले उक्त कार्य चैत १० गतेसम्मका लागि नगर्नू नगराउनू भनेको छ । तर, अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै उक्त कार्य विमानस्थलपरिसरमा भइरहेको उनले बताए । अदालतको आदेशमा के छ ? पुनरावेदन अदालतले २०७२ चैत ३ गते जारी गरेको आदेशमा दुवै पक्षलाई चैत १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ । साथै उक्त आदेशमा चैत ३० गतेसम्म उक्त कार्य नगर्न नगराउन भनी आदेश दिइएको छ । हाइलाइटस् नेपालले गरेको उजुरीउपर विपक्षीलाई आदेश दिँदै पुनरावेदन अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यसैगरी, हाइलाइटस् नेपालले भने अदालतले आदेश दिँदादिँदै पनि टेलिकमले विमानस्थलमा आफ्नो छुट्टै काउन्टरबाट सिम वितरण गरेको आरोप लगाएको छ । के भन्छन् नेपाल टेलिकम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि ? यसबारे रातोपाटीले सोधेको प्रश्नमा करारमा संग्लग्न रहेका देवानन्द उपाध्यायले आफूहरू अदालतको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘चैत १० गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । सम्मानित अदालतले जस्तो निर्णय गर्छ, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ उनले पर्यटकलाई ५० रुपैयाँ ‘टक टाइम’सहितको निःशुल्क सिम वितरण गर्न लागिएको र उक्त कार्य हाइलाइटस् नेपालसँग भएको सम्झौताविपरीत नभएको बताएका छन् ।’ हामीले हाइलाइटस् नेपाललाई सिम बेच्न दिएका हौँ । र, सरकार आफैंले पर्यटकलाई निःशुल्क सिम बाँड्ने काम गरेको हो । त्यसैले हाइलाइटस् नेपालसँग भएको सम्झौताविपरीत कुनै पनि काम भएको छैन । यसबारे नेपाल टेलिकम प्रतिनिधि मीनु प्रधानसँग सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे टेलिकम प्रवक्ता प्रतिमा वैद्यसँग बुझ्न आग्रह गरिन् भने प्रवक्ता वैद्यसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण