सिँचाई मन्त्रीको योजना : २२ करोडको सिँचाईदेखि थवाङ्गमा तटबन्धसम्म
काठमाडौं – सिँचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवले देशभर सिँचाईका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । देशमा आन्दोलन, नाकाबन्दी र आपूर्ति असहजता हुँदा हुँदै पनि त्यो सापेक्षातामा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । आफूले सिँचाई मन्त्रालय सम्हालेपछि सिँचाई योजनाका दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मन्त्री यादवले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे । ‘योजना सफल पार्नका लागि पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीको केन्द्रविन्दु बन्न दिन्न, मैले आग्रह गरेको छु’ कृषि उपभोक्ता डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ‘कार्यान्वयन भएको छ कि छैन बुझेर सुझाव दिन आग्रह गर्दछु ।’ उनले योजनाका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा केही कुरा सोँचेअनुसार सम्भव नभएको पनि बताए । भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त सिंचाई योजना मर्मत र भूकम्प प्रभावितलाई नयाँ सिँचाई योजनाका लागि ९ करोड माग गरेकोमा जम्मा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकोमा मन्त्री यादवले दुःखेसो व्यक्त गरे । ‘भूकम्प प्रभाविकतको लागि ९० करोड मागेको थियौँ तर हामीले १ करोड ९० लाख मात्र अर्थात २५ प्रतिशत मात्र पायौँ’ उनले भने ‘तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । मन्त्रीले शुरु गरेका सिँचाई सम्बन्धि कार्यक्रमहरु १) समृद्ध तराई मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रम । सिँचाई विभागका महानिर्देशकको उपस्थितीमा तराईका आठ जिल्लाा अन्तरक्रिया गरेर कार्यक्रम बनाएको । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट दिन पनि तयार । २) तराईका आठ जिल्ला जहाँ आन्दोलन बढी भएको थियो, त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम दुईवटा पोखरी जिर्णोद्वारा गर्ने कार्यक्रम । ३) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ऐन ल्याउनका लागि महानिर्देशक निरञ्जनदेव पाण्डेको अध्यक्षतामा कमिटि गठन । ४) जुन जुन योजनाबाट जुन जुन किसानको जग्गा सिँचित हुन्छ उनीहरु सबैलाई त्यस योजनाको सदस्य बनाउने र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको अवसरमा जल उत्पन्न प्रकोप पुनर्निमाण समितिको सदस्य बनाउने । ५) टार सिँचाई विशेष कार्यक्रम : विद्युत र सौर्यउर्जाबाट पानी तानेर सिँचाई गर्ने । ६) पूर्ण सिँचित गाविस घोषणा : २० वटा गाविस घोषणा भईसकेको । धनुषाको चच्करगाउँबाट शुरु भएको २ नम्बर प्रदेशको ५ वटा जिल्लामा घोषणा । अव देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीने । ७) सुनकोषी मरीन डाईभर्सनको नयाँ बजेट घोषणा गरेर शुरु । ८) चतरा व्यारेज निर्माणको अध्ययन प्रकृया तीब्र । चतरा पुलका कारण अवरुद्ध बनेको सुनसरी मोरङ्ग सिँचाई आयोजना मर्मतका लागि ८ करोड विनीयोजन गर । ट्रेजर किन्न टेण्डर प्रकृया शुरु । ९) सिक्टा सिँचाई आयोजनामा मन्त्रीपरीषदबाट निर्णय गरी निर्माण कार्य सुचारु । जग्गा धनिहरुलाई मुआव्जा वितरण । १०) पाँच वटा नयाँ नदी मौली, खडक, बालुवा, मराहा, बल्के लाई जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा समावेश गरी प्रत्येकमा २ करोड विनियोजन गरेर कार्यक्रम शुरु । ११) राजविराज, सिराहा, जनकपुर र गौर सदरमुकाम बचाउ कार्यक्रममा समावेश गरी न्यूनतम ५० लाख देखि अधिकतम ३ करोडसम्म विनियोजन । १२) क्रान्तिको केन्द्रविन्दु थवाङ्गको थवाङ्गखोलाबाट सिचाई योजना शुरु । रतुवा र मावाखोला नदि नियन्त्रणका लागि २२ करोड विनीयोजन गरी काम शुरु । १३) चक्करमा कूल सिँचीत क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम शुरु । १४) सिँचाई मन्त्रालयमा ३ सय ६५ दिन किसानले आफ्ना मागहरु राख्न सक्ने गरी कार्यक्रम शुरु । १५) नहरहरु विस्तार कार्यक्रम । १६) कोशी नदिको जग्गा क्षती भएका किसानको क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम अगाडी बढाइएको । थप अर्को बाँध बनाउन भारतसँग कुरा गरेको । १७) सप्तरीको बेलहिया भन्सार र कुनौली जोड्ने पुल बनाउने कार्यक्रम ।
सरकारको काम गराइको शैली सुस्त
मन्त्री यादवले अहिले नेपालमा काम गर्ने शैली एकदम सुस्त र पुरातन भएकोले यसलाई तिब्र बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो काम गराईको शैली जुन गतिमा छ यो गतिलाई अगाडी नबढाउने हो वा अझ तिब्रतर गतिलाई नसमात्नेहो भने सात पुस्तामा पनि हामी पुर्ण स्वाधिन र समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।’ उनले भने ‘सिँहदरबारभित्रै एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई लेखेको चिठी पुग्न महिनौँदिन लाग्छ भने सोल एउटा चिठीको जवाफ आउन र जान कति कति लाग्ला ? ’ सरकारले रणनीति र कार्यनीति बनाएर बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री यादवले अहिले देशमा असल असल हरुको ध्रुविकरण जरुरी रहेको बताए । ‘असल चिजलाई नष्ट गर्न खोज्ने आफै नष्ट हुन्छ । ईतिहासले असललाई सम्मान गर्दोरहेछ’ उनले भने ‘जसरी प्रहाल्दलाई नष्ट गर्न खोज्ने होलिकाकै नष्ट भएको हो ।’
के हिमाली के पहाडी के मधेशी हामी सम्पूर्ण नेपाली मन्त्री यादवले हिमाल पहाड तराईबासी सबै नेपाली भएकोले मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामी एकले अर्कोको जसरी सम्मान गर्दै आएका छौँ । त्यसरी नै सम्मान गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले भने ‘ के हिमाली के पहाडी के मधेशी हामी सम्पूर्ण नेपाली ।’ प्रतिगामी विकासको गति उनले अवको प्रतिगामी शक्ति भनेको हाम्रो विकासको गति भएको दावी गरे । ‘कुनै बेला हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ । अहिले परनिर्भर भएका छौँ ।’ उनले भने ‘कतिपय कुरा हामीले चर्का ढंगले गर्छौँ । तर हामीले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि चर्का रणनीति र कार्ययोजना बनाउँदैनौँ । ’ अवको मुख्य दायीत्व सबै कुरा रुपान्तरण सहित संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनको भनाई छ । ‘त्यसैले असलहरुको ध्रुविकरण अर्थात पूर्ण स्वाधिन र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि अझ उचाईमा पुग्नुपर्छ ’ उनले भने ।
सिँचाई मन्त्रीले भने : नदी कस्को ?
सिँचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवले नदी कस्को भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । नदि संरक्षण गर्ने काम एउटा निकायले गर्ने र श्रोत साधनको उपयोग अर्कोले गर्ने नीतिका कारण संरक्षणमा समस्या भएको भन्दै नदि कस्को भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘नदिमा स्थनीय निकायले टेण्टर लाउँने तर त्यहाँ कहाँबाट बालुवा गिटी झिक्ने नझिक्ने भन्ने काम गर्ने मान्छे सिँचाई मन्त्रालयमा छन्, बाँध भत्कीयो भने बनाउने सिँचाई मन्त्रालयले तर गिटी बालुवा झिक्न अनुमति लिनुपर्ने जिविसबाट’ बुधबार कृषि उपभोक्ता डवली मा होलि विशेष कार्यक्रममा उनले भने ‘अव यो अवस्थामा नदि कस्को हो ? बहस हुनु जरुरी छ ।’ मन्त्री यादवले जलश्रोतको उपयोग, जलको संरक्षका सन्दर्भमा नदिको अधिकारका सन्दर्भमा एउटै मन्त्रालयले हेर्नेगरी व्यवस्था गरीनुपर्ने बताए । नदिको संरक्षण सन्दर्भमा एकीकृत योजना अहिलेसम्म नभएको भन्दै उनले एकीकृत योजना जरुरी रहेको बताए । ‘नदि र जलसम्बन्धिको विषयलाई लिएर चर्का राष्ट्रियताका कुरा ग¥यौँ तर यसको सन्दर्भमा अहिले दिर्घकालिन कानुन पनि ल्याउन सकेका छैनौँ’ उनले भने ‘हाम्रो जल सम्बन्धी दिर्घकालिन रणनीति कार्यनीति योजना र नदिको अधिकारको सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गर्दछु ।’ एकीकृत रणनीति नहुँदा २०५० सालमा बाग्मतिको बाढीले बगाएको कुलो बनाउने विषयमा अहलिे बन मन्त्रालयका कारण रोकिएको उनले बताए । अहिले चुरे अतिक्रमका कारण पानीका मुहान सुकेको तर एकीकृत योजना नहुँदा त्यसलाई रोक्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
-
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण