म्याग्दी – म्याग्दीका गाविस कार्यालयहरुले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन नगर्दा जिल्लामा आउने करोडौ अनुदान गुम्ने अवस्था आएको छ ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले तोकेको समयसिमा सकिएको डेढ महिना भएपनि म्याग्दीका कुनै पनि गाविसले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन –एमसिपीएम) गरेका छैनन् ।

एमसिपीएम नगर्दा आयोगले उपलब्ध गराउने प्रति गाविस दुई देखि पाँच लाख रुपैयासम्म अनुदान कटौती हुने जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले बताउनुभयो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७१७२ को न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन गर्न २०७२ माघ मसान्तसम्मको समयसिमा तोकेको थियो ।

सेवा प्रवाह, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अपनाउनुपर्ने सूचक पालना गरेको आधारमा आयोगले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने ब्यवस्था छ । आयोगको मूल्याङ्कनमा उतिर्ण हुने गाविसले निसर्त अनुदान पाउने र असफल हुनेको अनुदान कटौती हुने ब्यवस्था छ ।

म्याग्दीका ३५ वटै गाविसले आयोग र जिविसको निर्देशन पालना गरेका छैनन् । स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलले पछिल्लो पटक चैत ३ गते सबै गाविस सचिवलाई पत्राचार गर्दै यथाशिघ्र न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गत वर्षको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन नगर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावित हुने जिविसले जनाएको छ । गत कात्तिक १० गते जिविसले ८ जना मूल्याङककर्ता छनौट गरेर गाविसको जिम्मेवारी पनि तोकेको थियो । मुक्ति ढुंगाना, लिलानाथ पौडेल, प्रकाश रेग्मी, डेकबहादुर बानिया, दामोदरप्रसाद रिसाल, सुमन पौडेल, कमला शर्मा पौडेल र डिल्लीराम रेग्मी मूल्याङ्कनकर्ता छनौट भएका थिए ।

मूल्याङ्कनकर्ता र गाविस सचिवहरुलाई कात्तिक १९ गते जिविसमा संयुक्तरुपमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । गाविस सचिवहरुले सरकारले आफूहरुको माग पुरा नगरेकाले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कार्यसम्पादन मापनमा सफल हुने गाविस सचिवलाई प्रोत्साहन भक्ता दिन सरकारले जनाएको सहमती कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरुले पनि एमसिपीएम नगरेको पिप्ले गाविसका सचिव समेत रहेका गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य चित्रनाथ शर्माले बताउनुभयो । उहाँले देशभरका गाविस सचिवले एमसिपीएम नगर्ने निर्णय भएकाले आफूहरुले पनि नगरेको दावी गर्नुभयो ।