मेलम्ची–सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आवास क्षेत्र बनाउने नाममा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ । मेलम्चीलगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेको छ । सयौँ मुरी धानलगायतका खाद्यान्न उब्जाउ हुने जमिनलाई सिमेन्टको बार लगाई प्लटिङ गर्न खोजिँदा सहरीकरणका साटो बस्ती नै कुरुप हुन थालेको छ भने उत्पादनसमेत कम हुन थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन घडेरीको लगि टुक्राउने, उत्पादन नगर्नेजस्ता क्रियाकलापले दीर्घकालीन खाद्यान्न समस्या निम्त्याउने मेलम्ची नगर विकास समितिका सदस्य प्रकाश दाहाल बताउँछन् । दाहालले अव्यवस्थित प्लटिङले समस्या बढेको भन्दै सरकारले कडाइ गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । भू–उपयोग नीतिविपरीत हुने प्लटिङ नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ । विसं २०७१ कात्तिकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुमतिबिना जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरण गर्न नदिन देशभरका सबै जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई निर्देशन दिएको हो । केही नगरपालिकाले प्लटिङलाई कडिकडाउ गरे पनि अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । मेलम्ची नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेशकुमार शर्माले जथाभावी प्लटिङ रोक्ने मापदण्ड केही मात्रामा तयार भइसकेको र केही हुँदै गरेको बताए । प्लटिङका लागि मापदण्ड पूरा गरेकालाई स्वीकृत दिने नभए नदिने नीति नगरपालिकाले लिएको समेत उनले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार नालाबाहेक मुख्य सडकबाट प्लटिङका लागि मुख्य बाटो न्यूनतम छ मिटर र शाखा बाटो चार मिटर फराकिलो हुनुपर्छ । बिनामापदण्ड र बिनाअनुमतिका प्लटिङले खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका विकासका पूर्वाधार विस्तारमा समस्या हुने हुनाले प्लटिङ गर्दा नगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । अव्यवस्थित प्लटिङले विकासभन्दा विनास बढी भइरहेको मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीय इन्द्रप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ । मेलम्ची नगरभित्रका मेलम्ची बजार क्षेत्र, ग्रामीण तथा नयाँ सहरी क्षेत्रमा बढेको प्लटिङले कालान्तरमा खाद्य सङ्कट निम्त्याउने दाहालको बुझाइ छ ।