काठमाडौं–भारतीय कम्पनीले तयार पारेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको डिपीआर मूल्य महंगो पर्ने भएपनि नेपाली सेना आफैंले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण गर्ने भएको छ । 
मंगलबार जंगी अड्डामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाका उप–प्रमुख सहायकरथी सूर्य प्रसाद खनालले भारतीय कम्पनी आईएल एण्डएफएसले तयार पारेको डिपीआर प्रयोग नगर्ने बताए । 
उनले भने, ‘भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएससँग कुराकानी भयो, उक्त कम्पनीले तयार गरेको डिपीआर महंगो पर्ने भएपछि हामी आफैंले बनाउने भएका छौं, अहिले एडिबीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।’ 
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाखमा निर्णय गरेर चार बर्षमा काम सक्ने गरी फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । २०७४ असोज २९ गते तिन सदस्यीय ‘अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको छ । 
कुल ७६ दशमलव २ किमी लामो फास्ट ट्रयाक काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा जिल्लामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाको अस्थायी ट्रयाक खुलिसकेको जानकारी दिँदै सहायकरथी खनालले भने, ‘एसियन हाईवेको स्तरमा निर्माण हुने द्रुतमार्ग चार लेनको हुनेछ, जसमा १ दशमलव ३७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ ।’ 
नेपाली सेनाको साधन स्रोतबाट नभ्याउने काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्माण व्यवसायीबाट गराउने जानकारी दिँदै सहायकरथी खनालले भने, ‘सुरुङमार्गको टनेल निर्माण गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण ब्यवसायीलाई जिम्मा दिइनेछ, ठुला पुलहरु पनि विदेशी प्राविधिककै सहयोगमा निर्माण गर्नेछौं ।’ 

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ५ स्थानमा बेस क्याम्प राखेर काम शुरु गरेको छ । आगामी चार महिनाभित्र थप पाँचओटा क्याम्पहरु निर्माण गरिने बताइएको छ । 
ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण बारे विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिँदै सहायकरथी खनालले भने, ‘सरकारले यो विवादको समाधान गर्नुपर्छ ।’ 
निजगढ क्षेत्रमा रुख कटानका काम सकिसकेको नेपाली सेनाले हाल द्रुतमार्ग निमार्णका लागी ३३१ सैनिकलाई फिल्डमा उतारेको छ ।