बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशबिच साझेदारीमा निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्र मा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छबिराज पोखरेल र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको स्रोत पहिचान, गुणस्तर परीक्षण, उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्री–वितरणलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाइनेछ। यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ।

यस प्रयोगशालाबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने यस प्रयोगशालालाई नेपाल सरकारले समेत मान्यता दिएको जनाइएको छ।

सम्झौताबमोजिम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निर्माण सामग्रीका स्रोतहरूको अध्ययन तथा पहिचान गर्ने, गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, उत्खननका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने तथा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछ। कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कुल लगानीमध्ये ६७ प्रतिशत रकम प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशले कम्पनी स्थापनामा सहकार्य गर्दै कुल लगानीको ३३ प्रतिशत रकम जुटाउने, निर्माण सामग्रीको उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्री–वितरणमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको सेवा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। साथै कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरिएका निर्माण सामग्रीको बजारीकरणमा समेत महासङ्घले सहजीकरण गर्नेछ।

प्रदेश सरकारले यस सहकार्यबाट निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी भई पूर्वाधार निर्माणको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।