बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला मंगलबार एक रोचक दृश्य थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य भुनेश्वर चौधरीले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला सभामुख तुलाराम धर्तीमगरले समय व्यवस्थापनसँगै क्यान्टिन सञ्चालनको विषय उठाउँदै बैठक स्थगन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । 

सभामुख घर्तीमगरले सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै  भने, 'छोटो सूचना छ, माननीयज्यूहरू । अहिले साँझ पौनै सात बजिसकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा बोल्नका लागि १७ जना सदस्यले नाम टिपाउनुभएको थियो । तीमध्ये केहीले धारणा राखिसक्नुभएको छ भने अझै ११ जना सदस्य बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ ।' 

बाँकी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्न करिब ९५ मिनेट लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै बैठक राति ९ बजेसम्म लम्बिने अवस्था रहेको बताए । 'यसरी बैठक धेरै ढिलोसम्म सञ्चालन हुँदा माननीय सदस्यहरूको खाना खाने व्यवस्था र क्यान्टिन सञ्चालनमा पनि कठिनाइ हुने देखिएको छ,' सभामुखले भने । 

त्यसपछि सबै सदस्यसँग सहमति माग्दै बैठक स्थगन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 'त्यसैले आजको बैठक यहीँ स्थगित गरी भोलि बिहान ११ बजेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राख्दै सबै माननीय सदस्यहरूसँग विनम्र आग्रह गर्दछु,' उनले भने ।  

सभामुखको प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सहमति जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको पन्ध्रौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् ।

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि समूहीकृत छलफल सुरु भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय तथा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्ययनका आधारमा बजेट ल्याइएको दाबी गरे । बजेटमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । 

त्यसपछि प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (७) बमोजिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल सुरु भएको थियो । 

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य वसिउद्दीन खाँ, दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, हेमा बेल्वासे केसी, चन्द्रकेश गुप्ता र भुवनेश्वर चौधरीले धारणा राखेका थिए । 

मंगलबार छलफल नसकिएपछि बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेछ । नाम टिपाएर बोल्न बाँकी रहेका ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । 

प्रदेश सभाले बुधबार साँझसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।