गोरखा– १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने पक्कापक्की भएसँगै प्रभावित क्षेत्रमा घरजग्गाको भाउ आकासिएको छ । पछिल्लो दिनमा प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको कारोबारसमेत तीब्र रुपमा बढेको छ । एक्कासी जग्गाको भाउ बढेसँगै आर्थिक स्तर न्युन भएका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले धमाधम जग्गा बेच्न थालेको आफूले पाएको गोरखाका प्रमुख मालपोत अधिकृत मुक्ति भण्डारीले जानकारी दिए ।

स्थानीयहरुका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दा जग्गा बेचविखनमा सहभागि भएपनि आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरु भने थप किन्नमा लागिपरेका छन् ।  यस्तै प्रभावित क्षेत्रको जग्गा  किन्न   जिल्लाबाहिरबाट समेत व्यापारीहरु आएका छन् । यसले गर्दा पनि जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको एक स्खथानीयले रातोपाटीलाई बताए । ‘अहिले बाहिरबाट दलाल पस्दा र स्थानीय  स्तरमै पनि किन्ने र बेच्ने  क्रम बढ्दा जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्न पुग्यो’, एक स्थानीयले भने, ‘जग्गाको  भाउ बढ्दा प्रभावितलाई केहि फाइदा त पुग्दा यसले  विक्रिति पनि  बढाएको छ ।

यस्तै कतिपय स्थानीय भने जग्गा बढेको मौकामा   अन्तै लगानी गर्दा उचित हुने ठानेर बेच्न पनि  लागिपरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘पछि भनेको मुअब्जा पाइने नपाइने टुंग्यो छैन, कम्तीमा अहिले बढेको बेला बेच्दा फाइदा हुने ठानेँ,’ गोरखा मालपोत कार्यलय परिसरमा भेटिएका फुजेलका कृष्ण पन्तले रातोपाटीसँग भने, ‘डुब्ने भइहाल्यो अब यहाँको बेचेर चितवनमा बनाउने हो ।’

यतिमात्रै होइन, अहिले नामसारी तथा बण्डपत्रका लागि समेत धादिङ र गोरखाका मोलपोत कार्यालयहरुमा भीडभाग हुने गरेको छ । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने पक्कापक्की भएको छ , यो बन्ने भएसँगै हामीले दैनिकी गुजार्दै आएको जमिन पूरै डुबानमा पर्ने भयो, ’ प्रभावित क्षेत्रमध्ये गोरखा फुजेल १ का विष्णु पन्तले रातोपाटीसँग भने, ‘डुवानमा पर्ने जग्गामा सरकारले मुअब्जा दिने भएपछि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन मालापोत कार्यालय त धाउनै पर्यो ।’ उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अहिले तीब्र रुपमा जग्गा बेचिरहेको भन्दै केहि भने जग्गा किन्न तिर लागेको समेत बताए ।

गोरखाका प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले डुबान क्षेत्रमा गोरखातर्फ जम्मा १३२५२ कित्ता अर्थात करीब ३०००० रोपनी जमिन पर्ने देखिएको बताए । पछिल्लो दिनहरुमा मालपोत कार्यालयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको निकै चाप भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘ सामान्य अवस्थामा दैनिक ४०–५० ओटा जग्गाको किनबेच भइरहेको मालपोतमा हाल कामको चाप बढेर १५० देखि २०० ओटा सम्म फाइल पेश भएको छ, त्यो सबै प्रभावित क्षेत्रकै हो ।’ भण्डारीले हाल जनशक्ति कम भएकै कारण कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको भएपनि जनताको सेवा सहज रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि रातीसम्मनै कर्मचारी खटाउने काम गरिएको रातोपाटीलाई बताए ।

‘सीमित कर्मचारीको भरमा साविकको भन्दा चार गुणा बढी सेवा प्रदान गर्नुपरेको छ । तर पनि जनताको काम सहज रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यालय समय २ घण्टा बढाएको छु , निर्देशन पनि त्यस्तै दिएको छु’, उनले भने ।

यस्तै धादिङका प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवती ढकालले डुबान क्षेत्रमा धादिङको जम्मा करीब २८००० रोपनी डुबान क्षेत्रभित्र परेको बताए । उनले पनि गोरखामा जस्तै धादिङ तर्फका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि जग्गा किनबेचमा निकै सक्रिय भएको आफूले पाएको बताए । जसका कारण मालपोतमा निकै चाप बढेको उनको भनाई छ ।

मुअब्जामा अन्यौलता काममै

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेको ‘बुढीगण्डकी विकास समिति’ ले यसैवर्षदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुअब्जा तितरणको तयारी थालेको बताइएको छ । विकास मितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटका अनुसार बीचमा कुनै समस्या नआए प्रभावित क्षेत्रका केहि गाविसबाट यस आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरिनेछ । यद्यपी मुअब्जा वितरण कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमै स्थानीयबीच विवाद छ । प्रभावित क्षेत्रामध्ये माथिल्लो तटीय क्षेत्र आरुघाटका स्थानीयले पहिलो चरणमा आफूहरुले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने तल्लो तटीय क्षेत्र घ्याल्चोक, नलाङलगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सोहि माग राखेका छन् । यसो त प्रभावित क्षेत्रका बीचभागतिर पर्ने फुजेल, मैदी, नाम्जुङलगायतका गाविसका स्थानीयको माग पनि उस्तै छ । यसले मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने कतिपयको भनाई छ । यसैगरी मुअब्जा कति पाउने भन्ने विषयमा नै पनि अन्यौलता छ । यसअघि आयोजनाको फिल्ड अफिस निर्माणका लागि बेनीघाटमा रोपनीको आठ लाखका दरले जग्गा खरिद गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जनतको मत बुझ्न गएका विकास समितिका अधिकारीहरुलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले मुअब्जा वितरण गरिनुपर्ने तथा समयमै आयोजना बन्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीयहरुले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेर आफ्ना गुजारा चलाइरहेका अवस्थामा उनीहरुबारे समेत सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयले सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले मत संकलनका लागि आएका विकास समितिका अधिकारीहरुसमक्ष यसअघि अधिकरण गरिएका जग्गाको तुलनामा बढी मुअब्जा तितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं’, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा दर्बुङका पर्शुराम पोखरेलले भने, ‘ साइट अफिस निर्माणका लागि एक वर्षअघि नै बेनीघाटमा प्रतिरोपनी ८ लाखका दरले करीब ७४ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा त्यो भन्दा बढी त अहिले हामीले पाउनै पर्छ ।’

मालपोतले विवरण केन्द्र पठायो सरकारको निर्देशन बमोजिम धादिङ र गोरखाका मालपोत कार्यालयले त्यसको विवरण केन्द्र पठाएको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको पहिचान गरि एक साताभित्र कार्यालयलाई विवरण पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनसँगै गोरखा र धादिङको मालपोत कार्यालयले विवरण विकास समितिलाई पठाएको हो । मालपोतले विवरण पठाइसकेको अवस्थामा स्थानीयको सहमतिपछि पहिलो चरणमा मुअब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने विस्वास गरिएको छ ।

गोरखा र धादिङका २७ गाविस ओगट्ने आयोजनास्थलको प्रायः सबै जमिन निजी हो । यसअघि नै आयोजनाले ओगट्ने कुलजमिनको ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । त्यसमासो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।