नेपालगन्ज - उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीम रावलले ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिको सहमतिमा जारी भएको संविधानको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अपव्याख्या भएको बताउका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घको आज यहाँ आयोजित नवौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–“जनतालाई संविधानप्रति भ्रमित बनाउने कुचेष्टा मधेस आन्दोलनका नाममा गरिएको थियो, जनताले पछि कुरा बुझे अनि आन्दोलन विफल भयो ।”

“संविधानसभा सदस्यमध्ये थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका बहुमत सभासद्को समेत समर्थनमा जारी भएको संविधान कसरी उनीहरूको हितमा छैन, उनीहरूलाई अधिकार दिइएन किन भनियो ?”–उनको प्रश्न थियो ।

उनले भारत र चीनसँग नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गरेको छ भन्दै भारतसँग सम्झौता गर्दा चीन र चीनसँग सम्झौता गर्दा भारत रिसाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारे ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राइले जनताको भावना र चाहनाबमोजिम नेपाल टेलिकमको सेवालाई गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउए ।

संविधान जारी भएपछि नेपाल समृद्धि र सुशासनको युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै मन्त्री राइले वर्तमान सरकार जनताको मागसँग जोडिएको छ, तसर्थ टेलिकमले प्रवाह गर्ने सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सन् २०२० सम्म मुलुकका गाँउगाँउमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसक्नुपर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न टेलिकमका कर्मचारीले पुरानो काम गर्ने शैलीलाई त्याग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । दूरसंचारभित्रका ट्रेड युनियनका आचरण पनि अब फेरिनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसो नभए मन्त्रालयले ‘अप्रेशन टिम’ गठन गरी सुधारको प्रयास थाल्ने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेस बाँकेका अध्यक्ष किरण कोइराला, नेकपा (एमाले) का जिल्ला अध्यक्ष अशोक कोइराला, पेसागत महासङ्घका अध्यक्ष विश्वराज प्याकुरेलले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।