शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

तराईमा हिंसा भड्किने भन्दै चीन र भारतलाई स्थानीय चुनाव रोक्नेसम्मको सुझाव

मङ्गलबार, २३ चैत २०७२, १८ : ४२
मङ्गलबार, २३ चैत २०७२

काठमाडौं – इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा संविधान जारी भएपछि संवैधानिक समस्या देखिएको एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मधेसकेन्द्रीत दलदेखि छिमेकी चीन र भारतसम्मलाई सुझाव दिएको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता लगायतका विषयमा देखिएको असहमतिका कारण मधेसमा गरिएको आन्दोलनमा लगायतका विषयमा ५७ जनाले ज्यान गुमाएको र १ सय ३५ दिनसम्म नाकाबन्दी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अझै पनि संविधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न असम्भव नभएको बताउँदै रिपोर्टमा समस्या समाधानका लागि सम्मान, विश्वास, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निस्वार्थता आवश्यक रहेको बताइएको छ । अहिलेको समस्या समाधान नहुनमा यथास्थिति चाहनेहरुका कारण समस्या उत्पन्न भएको पनि जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै, तराई–मधेसमा अझै हिंसाको खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यथाशिघ्र संविधानको संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न संस्थाले सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुझाव : सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई : १) मधेसी र थारु समूदायको विश्वास जित्ने, यसका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्याको निष्पक्ष छानविनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने र आन्दोलनका क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग नगर्ने २) अल्टिमेटम र उत्तेजक टिप्पणी नदिने ३) भूकम्प र नाकाबन्दीपछि देखिएको आर्थिक र मानविय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई : १) तराईमा बस्ने सबै समूदायका जनताको विश्वास जित्ने २) मनपरी विरोध कार्यक्रम, उत्तेजक भाषण र हिंसा रोक्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई : १) सीमांकनको समस्या समाधान गर्ने विषयमा तत्कालै सहमति गर्ने २) संवैधानिक मतभिन्नता अन्त्य गर्ने रोडम्याप नभएर स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्ने ३) तराई र पहाडमा द्वन्द्वको जोखिम र सम्भावित निवारणको बारेमा मूल्यांकन गर्ने मधेसी र नागरिक समाजलाई १) तराई सबै सामजिक समूहबीच छलफलको वातावरण बनाउने २) संविधानको व्यवस्थाबारे जनतालाई बुझाउन र तनाव बढेको बेला नियन्त्रण गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह बनाउने भारत सरकारलाई १) सबै समूहसँग खुल्ला दृष्टिकोण राख्ने चीन र भारतलाई १) सुरक्षाबलको प्रदर्शनलाई मूल्यांकन गर्ने र राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगको सहकार्यमा आवश्यक तालिम दिने २) समस्या समाधान नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनका लागि सहयोग नगर्ने ३) पुनर्निर्माण र विकास आयोजनामा द्वन्द्वको संवेदनशीलता सुनिश्चित गर्ने

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजकुमार सिग्देल
राजकुमार सिग्देल

रातोपाटीका सहायक सम्पादक सिग्देल समसामयिक तथा राजनीतिक  विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप