इस्लामावाद ।  इरान–अमेरिका वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकापछि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने प्रयासमा रहेको पाकिस्तानले रक्षा सहकार्य विस्तार, महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित अमेरिकी लबिङ कम्पनीसँग बहुवर्षीय सम्झौता गरेको छ ।

विश्लेषकहरूले भने यस प्रयासको दीर्घकालीन सफलता अझै अनिश्चित रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक अभिलेखअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी लबिङ कम्पनी इर्विन ग्रेभ्स स्ट्राटेजी ग्रुपसँग दुई वर्षका लागि १२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ ।

मे महिनादेखि लागू भएको उक्त सम्झौताले अमेरिकी कांग्रेस, पेन्टागन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा अन्य सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय र उच्चस्तरीय भेटघाटको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिएको छ ।

यो सम्झौता गत वर्ष अक्टोबरमा पाकिस्तानको वासिङ्टनस्थित दूतावास र सोही कम्पनीबीच भएको छोटो अवधिको सहकार्यको विस्तार हो । नयाँ सम्झौताअनुसार मासिक पारिश्रमिक दोब्बर बढाएर ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ ।

पाकिस्तानका लागि अमेरिकाकी पूर्वराजदूत मलीहा लोधीले दुई देशबिच सम्बन्ध सुधारको सम्भावना देखिए पनि त्यसको स्थायित्वबारे अझै निश्चित हुन नसकिएको बताए । उनका अनुसार अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा विगतदेखि नै उतारचढाव रहँदै आएको छ र अहिलेको सकारात्मक वातावरण ट्रम्प प्रशासनपछिसम्म कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने खुला प्रश्न रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले व्यापार, सुरक्षा तथा दुवै देशलाई लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा सहकार्यका अवसर पहिचान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भने सम्झौताबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अमेरिकी विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको सम्झौताले पाकिस्तानका रणनीतिक प्राथमिकता पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सक्रिय रहेको रक्षा सहकार्य संयन्त्र पुनः सञ्चालन गर्ने, अमेरिकी लगानीलाई महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा आतङ्कवादविरुद्धको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।

स्टिम्सन सेन्टरको दक्षिण एसिया कार्यक्रमकी प्रमुख एलिजाबेथ थ्रेलकेल्डले सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनका प्राथमिकता मानिएका महत्त्वपूर्ण खनिज र आतङ्कवाद विरुद्धको सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिएको बताए । उनका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी कांग्रेसभित्र पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र पाकिस्तानको आतङ्कवादविरोधी अभियानका लागि अमेरिकी समर्थन निरन्तर बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले पाकिस्तानमा हुने आतङ्कवादी गतिविधिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख फिल्ड मार्सल असीम मुनीर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच विकसित व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ । भारतसँग गत वर्ष भएको द्वन्द्वपछि ट्रम्पले मध्यस्थता गरेको घटनापछि दुवै नेताबीचको निकटता बढेको बताइन्छ । यसैबिच एक जानकार स्रोतका अनुसार अमेरिका–इरानबीचको जुन महिनाको अन्तरिम सम्झौता गराउन पाकिस्तानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

ती स्रोतका अनुसार पाकिस्तान अब व्यक्तिगत सम्बन्धमा मात्र निर्भर नरही सरकार परिवर्तन हुँदा पनि द्विपक्षीय सहकार्य निरन्तर रहने गरी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध केही कमजोर बनेको थियो । अहिले पाकिस्तानले रक्षा परामर्श समूह (डिफेन्स कन्सल्टेटिभ ग्रुप–डीसीजी) पुनः सक्रिय बनाउन पनि लबिङ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अफगानिस्तान युद्धका बेला यही संयन्त्रमार्फत दुई देशबीच सुरक्षा सहकार्य सञ्चालन हुने गरेको थियो ।

एटलान्टिक काउन्सिलका फेलो तथा ‘द ब्याटल फर पाकिस्तान’ पुस्तकका लेखक शुजा नवाजले अमेरिकी सुरक्षा सहायता घटेसँगै डीसीजी निष्क्रियजस्तै बनेको बताए । उनका अनुसार अहिले पाकिस्तानले पुनः त्यही संयन्त्रमार्फत रक्षा सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको छ ।

यद्यपि प्रत्यक्ष अमेरिकी आर्थिक सहायता अहिले लगभग समाप्त भइसके पनि एक पाकिस्तानी सुरक्षा स्रोतका अनुसार गुप्तचर सूचना आदानप्रदानसहित सुरक्षा सहकार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । उनले गत वर्ष काबुल विमानस्थलमा सन् २०२१ को आक्रमणसँग सम्बन्धित इस्लामिक स्टेटका एक संदिग्ध सदस्यलाई पक्राउ गर्न दुवै देशबीचको गुप्तचर सहकार्य प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे ।

सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा यदि अमेरिकी कम्पनीहरू पाकिस्तानको खनिज क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सफल भए भने दुई देशबिचको रणनीतिक सम्बन्ध अझ मजबुत बन्न सक्नेछ ।