काठमाडौं– २०७२ को सुरुवातसँगै वैशाख १२ मा गएको भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन, गत असोजदेखि पाँच महिनासम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार दुईवटै कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र १० वर्ष पछाडि धकेलियो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण देशमा पुँजीगत खर्च १२÷१३ प्रतिशतमात्र भयो । पुँजीगत खर्च जति बढी भयो, निजी क्षेत्र त्यति फस्टाउने भएपनि पूँजीगत खर्च नुहँदा अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । १– भूकम्पले ७ खर्ब क्षति यो वर्षको सुरुमै वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण देशमा १० खर्बबराबरको क्षति भयो । विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार भूकम्पबाट सात खर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । भूकम्पमा मुलुकको भौतिकतर्फ पाँच खर्ब १३ अर्ब र राजस्वलगायतको नोक्सानी एक खर्ब ८७ अर्ब गरी सात खर्ब रुपैयाँ भएको थियो । भूकम्पपछि करिब दुई महिना मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

तर, वास्तविक क्षति १० अर्ब बढीको भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘सरकारको अनुमान वास्तविकभन्दा कम थियो,’ पूर्व अर्थसविच रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘किनकि सरकारको अनुमान तत्काल देखिएकोमात्र हो तर प्रभावित क्षेत्रमा कहीँ पनि कृषि उत्पादन भएन, त्यहाँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ । तीलगायतका कुरा सरकारले समावेश गरेको छैन ।’ २०७२ वैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पबाट आठ हजार ८ सय ५६ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । २– नाकाबन्दीले ४ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि झन्डै ८२ वर्षपछि नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भूकम्पपछि मिलेका दलले असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको हो । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा दुई हजार दुई सय उद्योग बन्द भएको र चार लाखभन्दा बढी कामदारको रोजगारी गुमेको उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । राणाका अनुसार बन्द उद्योग तंगिँ्रदै छन् ।

भारतको नाकाबन्दीका कारण लगभग पाँच महिना आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत माइनसमा झरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नाकाबन्दीका कारण सात लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको, उद्योगी÷व्यापारीको कारोबारमा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको व्यवसायीले बताएका छन् भने कूल गार्हस्थ उत्पादन १ प्रतिशतमा झर्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । ३– पर्यटन क्षेत्र ठप्प भूकम्पका कारण केही सुस्ताए पनि फेरि तंग्रिन लागेको पर्यटन क्षेत्र भारतको नाकाबन्दीका कारण पूर्णतया ठप्पजस्तै भयो । भूकम्पका कारण क्षति भएको नेपाललाई पर्यटनको माध्यमबाट सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सदासयता देखाए पनि नाकाबन्दीले त्यसलाई रोक्यो । ‘बेलायतलगायतका मुलुकबाट त नेपालको पर्यटन राम्रो छ, भ्रमण गर्नुपर्छ, यस्तै बेला त हो नेपाल भ्रमण गर्ने भनेर प्रचार गरिदिएका थिए,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यसबाट नेपालमा राम्रो आम्दानी हुनेवाला थियो तर नाकाबन्दीका कारण होटल र अन्य व्यवसायीले इन्धन अभावका कारण सेवा दिन सकेनन् ।’

४– उद्योग : कति विस्थापित हुँदै कति बन्द भूकम्प, तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीको चपेटामा परेका उद्योगीलाई सरकारका कतिपय नीतिले समेत क्षति पुर्यायो । पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेको, उत्पादन बजारमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा सरकारले समेत आक्रमण गरेकाले व्यवसाय छियाछिया भएको खनालको भनाइ छ । ‘पहिलो चन्दा, दोस्रो कच्चा पदार्थ आपूर्ति अभाव, तेस्रो कामदारले कामै नगरी तलब खाएर आन्दोलनमा सहभागी हुने, चौथो गोदाममा अलिअलि भएको सामान पनि बजार पठाउन नपाउने कारणले गर्दा व्यवसायी छियाछिया भएको थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसमाथि सरकाले काम गरिरहेका व्यवसायीलाई छापा मारेर थिलथिलो पार्यो ।’ नाकाबन्दीका कारण तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदै गर्दा रोकिएको कच्चा पदार्थ कतिपय उद्योगमा आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । धेरै उद्योग सञ्चालन भएको वीरगन्ज करिडोरमा कतिपय उद्योगी उद्योग बन्द गरेर पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् भने अलि धेरै पुँजी हुनेले धनगढी, कैलालीतिर स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा छन् । उनले भने, ‘वैशाखदेखि हुने आन्दोलन हल्लाले उद्योगीले सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था छैन ।’ ५– कालोबजारियाको हातमा देश भारतको नाकाबन्दीपछि देशमा ग्यास र तेल अभाव भयो । असोज दोस्रो साताबाट सुरु अभाव वर्षको अन्त्यसम्म पनि सहज हुन सकेन । सहर–बजारमा बसेका जनताले समेत ग्यास अभावमा दाउरा बालेर महिनौँसम्म खाना पकाए । कतिले तीन/चार गुणा चर्को शुल्क तिरेर ग्यास, डिजल र पेट्रोल जोहो गरे ।

आफ्नो देशभित्र बस्ने जनताको गाँस, बासको ग्यारेन्टी गर्न त परै जाओस् आफँै कस्सिएका जनतालाई पनि आपूर्ति सहज नहुँदा अभावले पिल्सिनुपर्यो । यो अवधिमा इन्धन र खाद्यान्न पूरै कालोबजारियाले ठेक्का लिए । देश कालोबजारीले चलाउँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टो कालोबजारियालाई नै धन्यवाद दिएर जग हँसायो । ‘बाहिरबाट भन्सार नतिरीकनै, सरकारलाई ठगेर सामान ल्याएर कालोबजारी गर्नेलाई त सकारका उपप्रधानमन्त्रीले पुरस्कार नै दिए,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘देशभित्र जेनतेन उत्पादन गरेका उद्योगीले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नसमेत पाएनन् ।’ ६– बैंक वित्तीय संस्थामा अर्को वर्षका लागि झड्का यो वर्ष बैंक, वित्त संस्थामा पनि दीर्घकालीन झड्का दिनेगरी असर परेको छ । बैंकमा लगानी कम भयो भनेर तरलता ह्वात्तै बढ्यो । बैंक, वित्तीय संस्थामा उत्पात नाफा हुन सकेन, जुन लगानीकर्ताले सोचेका थिए । कर्जा लिएका व्यवसायीलाई तिर्न धौ–धौ पर्यो । तर पनि जेनतेन यो वर्ष धानियो । यसको झड्का अर्को वर्ष पर्ने पूर्वअर्थसचिव खनालको ठम्याइ छ । ‘किनकि उद्योगी व्यवसायमा परेको असरले गर्दा उनीहरूले लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘कर्जा नउठेपछि यसको ठूलो झड्का वित्तीय क्षेत्रमा पर्नेवाला छ ।’ ७– नेपालीको थाप्लोमा १९ हजार बढी ऋण यो वर्षको अन्त्यसम्मको आँकडाअनुसार नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार पनि थपियो । एक नेपालीले १९ हजार बढी ऋण बोक्नुपरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ असारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ८३ लाख ३१ हजारलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व १९ हजार २३४ रहेको छ । ८– जीडीपी १ प्रतिशत, ३ सय अर्ब क्षति यो वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो असर पर्यो । देशका अधिकांश उद्योगधन्दा तराईमा छन् । तर, आन्दोलनका कारण तराई ६ महिना बढी ठप्पप्रायः हुँदा उत्पादन हुन सकेन । देशको ५५ प्रतिशत जीडीपी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आउने भए पनि तिनीहरू भूकम्प र नाकाबन्दीले पूरै क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको योगदान हुन सकेन । जेनतेन चलेको हवाई क्षेत्रबाहेक अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भए । सरकारको लक्ष्यभन्दा राजस्व कम उठ्यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको १७ प्रतिशत योगदान हुने भए पनि त्यो हुन सकेन । देशमा पुँजीगत खर्च १२÷१३ प्रतिशतमात्र भयो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार करिब एक हजार सात सय ६४ अर्ब उत्पादन भए पनि बाँकी तीन सय अर्ब क्षति हुँदा जीडीपी तल झरेको हो । विपत्, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका थुप्रै उल्झनका बाबजुद पनि नेपालमा यो वर्ष केही आसलाग्दा आर्थिक घटना घटे । ९– पुनर्निर्माणका लागि साढे ४ खर्ब सहयोग प्रतिबद्धता नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमै आएर साढे चार खर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । असार १० गते भूकम्पपछिको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा दातृराष्ट्रले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दातृराष्ट्रले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपालले पुनर्निर्माणको काम समयमै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेन । कतिपय मुलुकले घोषणा गरेको सहयोगलाई अन्य विभिन्न सहयोगमा परिवर्तन गरी कटौती गरे । १०– वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट देशमा रोजगारी नपाएर कामका लागि विदेश जानेबाट चर्को शुल्क असुली भएको भन्दै सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट व्यवस्था लागू गर्यो । गएको असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी मलेसियालगायतका खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने व्यवसायीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेतमा रोजगारीका लागि जाँदा लगभग निःशुल्क हुने भयो । त्यसअघि डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका म्यानपावर व्यवसायीले सरकारको निर्णयलगत्तै विरोधमा उत्रे । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि झन्डै ६ सयको हाराहारीमा म्यानपावर क्रियाशील छन् । उनीहरूको आन्दोलनको सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि व्यवसायीले उही पुरानै चर्को शुल्क लिएर कामदार पठाउन लागे । चर्को शुल्क असुलिरहेका व्यवसायीमाथि प्रहरीले फेरि कारबाही सुरु गर्यो । गएको फागुन दोस्रो साता ठूला भनिएका १७ म्यानपावरमा छापा मारी सञ्चालक र दलाल पक्राउ गर्यो । उनीहरू धरौटीमा छुटे । त्यसको विरोधमा उत्रेका म्यानपावर व्यवसायीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हटाउने गरी लबिङ गरिरहेका छन् । ११– भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच फागुन ३ गते ८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेबारे सम्झौता भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट आयात गर्नेगरी प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ४४ पैसा भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ५ रुपैयाँ ५० पैसामा उक्त विद्युत् ऊर्जा खरिद गरिने भएको हो । नेपालसँग विद्युत् व्यापार गर्न भारतले नियुक्त गरेको नोडल एजेन्सी एनपीटीसीमार्फत विद्युत् आयात गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भारतबाट आएको टोली र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको छलफलपछि उक्त सहमति भएको हो । १२– चीनसँग १० सम्झौता  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला चीनसँग पारवहन व्यापारलगायतका १० बुँदे सम्झौता भयो । चीनले नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पुहँच दिन आधार तयार पार्ने पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापारिक भविष्यको ढोका खोल्ने सम्भावना रहेको छ । यो सम्झौताले भारततर्फ सुमुद्री मार्ग उपयोगको एकाधिकार तोडिने आशा गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्नुका साथै चीनमा पनि नेपालका बैंक शाखा खोल्ने प्रक्रियाको पनि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि २१ अर्ब सहुलियत ऋण, चीनले निर्माण गरिदिनेगरी ऋण सहयोग, भूकम्पपीडितका घरमा चीनले नेपालका ३२ हजार घरमा ४० करोड रुपैयाँबराबरको सोलार प्यानल अनुदान दिने, ग्यास तथा पेट्रोल अन्वेषण, हुम्लाको हिल्सादेखि तिब्बत जोड्ने नाकामा पुल बनाइदिने, नेपाल र चीनबीच विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र चिनियाँ एकेडेमिक साइन्सेजबीच सम्झौता, नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ । चीनसँगको सम्झौताले लामो समयदेखि भारतसँग मात्र पारवहन सुविधा लिँदै आएको नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने अधिकारका रूपमा चीनसँग पनि पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेपछि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा ठूलो फाइदा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । १३– भारतसँग ७ सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला भारतसँग सात सम्झौता भए । फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणको उपयोग, तराईमा सडक सञ्जाल विस्तार र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गरे । यसैगरी, नेपालका लागि काँकडभिट्टा बंगलाबन्ध करिडोर पारवहन सुविधा, विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग, विशाखापट्टनम सिंहदरबाद रेलमार्गको उपयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी पनि नेपाल र भारतबीच भए ।